देहरादून में 29 जनवरी को होगी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की महापंचायत

त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की महापंचायत 24 को अल्मोड़ा में
त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने सहित पांच मुद्दों पर होगी बहस
देहरादून। उत्तराखंड के 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने की मांग सहित पांच सूत्री मांगों पर कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा में 24 जनवरी को व गढ़वाल मंडल के देहरादून में 29 जनवरी को महा पंचायत आयोजित की जा रही है। इस महापंचायत में मंडलों के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, तथा जिला पंचायत संगठनों के पदाधिकारी भाग लेंगे। महापंचायत अपनी मांगों के समर्थन में राज्यव्यापी आंदोलन का रणनीति तैयार करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व पंचायत मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात के बाद सार्वजनिक किया जाएगा।महापंचायत के संयोजक व पिथौरागढ़ के जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने बताया कि महापंचायत में त्रिस्तरीय पंचायतों के समस्त संगठनों के पदाधिकारी को आमंत्रित किया गया है।
उन्होंने बताया कि पदाधिकारियों के अलावा इच्छुक सदस्य भी इस महापंचायत में भाग ले सकते है। अल्मोड़ा तथा देहरादून के जिला पंचायत सभागारों में महापंचायत रखी गई है। उन्होंने बताया कि महापंचायत में उत्तराखंड के 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने,उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत को मिलने वाले राज्य वित्त तथा 15वें वित्त का भुगतान पूर्व की भांति किए जाने, उत्तराखंड में सुस्पष्ट पंचायत एक्ट तैयार करने, उत्तराखंड में त्रिस्तरी पंचायतों को 29 विषय तत्काल स्थानांतरित करने, उत्तराखंड में पंचायत विभाग का ढांचा पुनर्गठित करने की मांग पर महापंचायत में विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महापंचायत में शामिल होने वाले सदस्यों की राय पर पांच सूत्री मांगों में अन्य मांगों को भी जोड़ा जा सकता है।
देहरादून की महापंचायत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा पंचायती राज मंत्री के साथ संयुक्त प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। प्रदेश के मुखिया तथा पंचायती राज मंत्री से मुलाकात होने के बाद आगे का कार्यक्रम सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 में पंचायतों की गतिविधि ठप रहने तथा हरिद्वार जिले का चुनाव उत्तराखंड के शेष जनपदों के साथ कराए जाने का मजबूत आधार से 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय त्रिस्तरी पंचायत अपनी बैठक नहीं कर पाई। इसलिए उसे कालखंड को पंचायत के कार्यकाल से नहीं जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि महापंचायत उक्त मांगों के पूर्ण होने तक अपनी गतिविधियों को जारी रखेगा।उन्होंने बताया कि अपनी मांगों के समर्थन में राज्यव्यापी आंदोलन करने की आवश्यकता होगी तो वह भी किया जाएगा। उन्होंने तीनों पंचायतों के संगठनों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से महापंचायत में उपस्थित होने की अपील की है।