देहरादून: कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बुधवार को सचिवालय में आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें पूर्व सैनिकों, अग्निवीरों, न्यायिक अधिकारियों, किसानों और राज्य प्रशासन से जुड़े अहम विषय शामिल थे।
पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए ‘वीर उद्यमी योजना’
बैठक में कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए ‘वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी दी। योजना के तहत उद्योग स्थापित करने पर पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इससे उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, पीएम सूर्या घर योजना के तहत सब्सिडी विवाद को समाप्त कर दिया गया। अब 31 मार्च 2025 तक लगाए गए सभी प्लांट्स को इसका लाभ मिलेगा।
न्यायिक अधिकारियों को सस्ता लोन
राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों के लिए वाहन खरीद पर 4% ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का लोन देने का निर्णय लिया। इससे न्यायिक अधिकारियों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
निजी संपत्ति वसूली अधिनियम लागू
कैबिनेट ने निजी समाप्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को मंजूरी दी। इसके तहत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से वसूली की जाएगी।
भर्ती नियमों में बदलाव
पुलिस, वन और आबकारी विभागों में भर्ती पुरानी नियमावली के अनुसार की जाएगी। सिपाही और दरोगा भर्ती में उम्र और हाइट के पुराने नियम लागू रहेंगे। नए नियम 2029 से लागू होंगे। इसके अलावा, अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को पुरानी सेवा का लाभ देने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया।
किसानों और वन कर्मचारियों के लिए फैसले
राज्य सरकार ने गेहूं की खरीद दर 2558 रुपये प्रति क्विंटल तय की है और मंडियों को निर्देश दिया कि वे 2% से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकेंगी। वन विभाग के कर्मचारियों के लिए भी बड़ा निर्णय लिया गया, अब 22 साल की सेवा पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाएगा, जबकि पहले इसके लिए 25 साल की सेवा अनिवार्य थी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद राज्य की तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि योजना और नीतियों को सही समय पर लागू किया जाए और नागरिकों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।
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