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अब अकेली नहीं रहेंगी उत्तराखंड की बुजुर्ग महिलाएं, नई सरकारी योजना से मिलेगा सहारा – पर्वतजन
देहरादून। उत्तराखंड सरकार राज्य की वृद्ध महिलाओं के लिए व्यापक योजना तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग पूरे प्रदेश में वरिष्ठ महिलाओं से संवाद कर उनकी जरूरतों का आकलन कर रहा है। सर्वे प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना का प्रारूप तैयार किया जाएगा और इसे आगामी वित्तीय वर्ष से लागू करने की तैयारी है।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के अनुसार प्रस्तावित योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गरीब, मध्यम और सक्षम तीनों वर्गों की बुजुर्ग महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। सरकार का उद्देश्य उनकी वास्तविक जरूरतों को समझते हुए बहुआयामी सहयोग प्रदान करना है।
वर्तमान में जरूरतमंद वृद्ध महिलाओं को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से केवल वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि सरकार अब इस दायरे को विस्तार देने पर विचार कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोषण संबंधी सहायता जैसे विकल्पों पर भी मंथन चल रहा है। एक प्रस्ताव यह भी है कि पात्र महिलाओं को पीएम पोषण योजना के तहत निकटवर्ती विद्यालयों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे उनकी बुनियादी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके।
सैनिक परंपरा वाले इस राज्य में बड़ी संख्या में वीर नारियां निवास करती हैं। इसके अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली वृद्ध महिलाएं भी विशेष सहायता की जरूरत महसूस करती हैं। विभाग इन सभी वर्गों से सीधे संवाद कर यह जानने का प्रयास कर रहा है कि उन्हें किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। साथ ही यह भी परखा जाएगा कि परिवार स्तर पर उनकी देखभाल की स्थिति कैसी है और क्या उन्हें पर्याप्त सहयोग मिल रहा है।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान कार्यक्रम
राज्य में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित करने की योजना बनाई गई है। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली बुजुर्ग महिलाओं को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान प्रदान किया जाएगा।
महिलाओं के लिए सरकार का बढ़ता दायरा
प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसी क्रम में अब वृद्ध महिलाओं के लिए भी नई योजना शुरू करने की दिशा में काम तेज कर दिया गया है।
मंत्री रेखा आर्या के अनुसार सरकार यह समझने का प्रयास कर रही है कि विभिन्न आर्थिक वर्गों की बुजुर्ग महिलाओं के सामने जीवन की कौन-कौन सी चुनौतियां हैं। सर्वे के माध्यम से जुटाए गए सुझावों के आधार पर योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि सहायता लक्षित और प्रभावी हो सके।
नई पहल को लेकर प्रदेश भर में उम्मीद जताई जा रही है कि यह कदम वृद्ध महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
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