देहरादून, । यूपीईएस के स्कूल ऑफ लॉ (एसओएल) की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), देहरादून के सहयोग से बैंकिंग विनियमन और डिजिटल वित्तीय साक्षरता विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। विश्वविद्यालय के एसओएल ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यशाला में 120 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। तीन घंटे तक चले कार्यक्रम में आरबीआई और बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय जागरूकता, साइबर धोखाधड़ी से बचाव और बैंकिंग उपभोक्ताओं के अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी।कार्यशाला में आरबीआई देहरादून के वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग के प्रबंधक भरत राज आनंद ने डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के बीच सतर्कता और जिम्मेदार व्यवहार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतना, संभावित साइबर धोखाधड़ी की पहचान करना और सुरक्षित बैंकिंग प्रक्रियाओं को अपनाना बेहद जरूरी है। वित्तीय जागरूकता ही सुरक्षित एवं समावेशी डिजिटल वित्तीय व्यवस्था की आधारशिला है।आरबीआई देहरादून के मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की सहायक महाप्रबंधक रचना यादव ने विद्यार्थियों को भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों से अवगत कराया। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तथा उनके लिए उपलब्ध रोजगार एवं करियर के अवसरों पर भी प्रकाश डाला।वहीं, आरबीआई देहरादून के सहायक महाप्रबंधक, उप लोकपाल एवं सचिव अमित राणा ने भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) की जानकारी दी। उन्होंने बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया समझाते हुए उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान में लोकपाल की भूमिका को रेखांकित किया।इस अवसर पर यूपीईएस स्कूल ऑफ लॉ के निदेशक एवं प्रमुख प्रो. नवनीत विभव ने कहा कि वर्तमान समय में वित्तीय साक्षरता का अर्थ केवल धन के प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सोच-समझकर वित्तीय निर्णय लेना, संभावित जोखिमों को पहचानना और बैंकिंग उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की जानकारी रखना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को बैंकिंग से जुड़े नियामकीय प्रावधानों, शिकायत निवारण व्यवस्थाओं और सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के प्रति जागरूक करना था। आरबीआई विशेषज्ञों के साथ संवाद से विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हुई।कार्यशाला की समन्वयक एवं स्कूल ऑफ लॉ की सहायक प्रोफेसर डॉ. दिव्या द्विवेदी ने भी वित्तीय साक्षरता, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता को समय की आवश्यकता बताया।तीनों सत्रों में विद्यार्थियों और शिक्षकों को बैंकिंग नियमन, वित्तीय सुरक्षा, ग्राहक अधिकारों तथा डिजिटल बैंकिंग से जुड़े विभिन्न पहलुओं की व्यावहारिक जानकारी दी गई। कार्यशाला के माध्यम से प्रतिभागियों को विशेषज्ञों से सीधे संवाद करने और बैंकिंग संबंधी समस्याओं के समाधान की प्रक्रियाओं को समझने का अवसर मिला।
