देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने गुरुवार को कांवली रोड क्षेत्र में चल रहे अवैध व्यवसायिक निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य करने पर की गई।एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून को योजनाबद्ध और सुंदर स्वरूप में विकसित करना प्राधिकरण की शीर्ष प्राथमिकता है, इसलिए नियम तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
कांवली रोड पर अवैध व्यवसायिक निर्माण ध्वस्त
जानकारी के मुताबिक, संयुक्त सचिव गौरच चटवाल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई।श्याम सुंदर वैश्य द्वारा स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा था।एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध हिस्से को तत्काल ध्वस्त कर दिया।
कार्रवाई के दौरान
सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज,
अवर अभियंता अभिजीत थलवाल,
सुपरवाइजर और
पुलिस बल भी मौजूद रहा।
यह कदम शहर में बढ़ते अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत माना जा रहा है।
“शहर को स्मार्ट और सुव्यवस्थित सिटी बनाना हमारी जिम्मेदारी” — बंशीधर तिवारी
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट कहा कि
“देहरादून की सुंदरता, स्वच्छता और सुव्यवस्था से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा।बिना स्वीकृति या मानचित्र के विपरीत निर्माण करने वालों के खिलाफ तत्काल सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी।”
उन्होंने कहा कि एमडीडीए का उद्देश्य देहरादून को योजनाबद्ध, स्वच्छ और आधुनिक स्वरूप में विकसित करना है।जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति निर्माण शुरू करने से पहले एमडीडीए से नक्शा स्वीकृत करवाएं, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
एमडीडीए की टीम का लगातार निरीक्षण अभियान जारी
प्राधिकरण द्वारा शहर में नियमित रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है, वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है।बंशीधर तिवारी ने कहा कि एमडीडीए का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है —
“अवैध निर्माण पर अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी।देहरादून का विकास केवल नियम और व्यवस्था के दायरे में ही होगा।”
शहरवासियों से अपील
एमडीडीए ने देहरादून के नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही निर्माण करें, ताकि शहर की सुंदरता और सुव्यवस्था बनी रहे।प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति भूमि काटकर बेचने या बिना स्वीकृति निर्माण में लिप्त पाया गया, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।