उत्तराखंड में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए बुधवार को मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई. जिसमें दुर्घटनाओं की मौजूदा स्थिति से लेकर जिला स्तर की समितियों के कामकाज तक हर पहलू पर खंगाला गया . मुख्य सचिव ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि सिर्फ कागज़ी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, विभागों को आपस में तालमेल बिठाकर तय समय सीमा में नतीजे दिखाने होंगे.
बैठक में सबसे पहले दुर्घटनाओं के पीछे के कारणों को वैज्ञानिक तरीके से खंगालने पर ज़ोर दिया गया, सड़क की बनावट, रोड ज्योमेट्रिक्स और तकनीकी खामियों की बारीकियों पर ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए. बैठक में रोड सेफ्टी ऑडिट को प्राथमिकता देने की बात भी की गई. बस अड्डों के लिए भी अलग टीम बनाकर नियमित ऑडिट करने के दिशा निर्देश दिए गए ऑडिट में खामियां पाने पर उन्हें गंभीरता से लेकर तुरंत समाधान करने की हिदायत भी दी गई.
डबल हेलमेट ना पहनने पर होगी कार्यवाहीइस बैठक में दोपहिया चालकों और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य रूप से लागू कराने और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. परिवहन और पुलिस विभाग को प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) से जुड़े कामों की नियमित समीक्षा करने की सख्त हिदायत दी गई है.
पहाड़ों के लिए खास प्लानपहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों की सुरक्षा को लेकर भी बैठक में खास चर्चा हुई. सड़क किनारे बांस के पेड़ लगाने और क्रैश बैरियर पैराफिट लगाने को लेकर वन व लोक निर्माण विभाग द्वारा पहले दिए गए निर्देशों पर अब तक क्या कुछ कार्यवाही हुई है. इसका ब्योरा लिया गया साथ ही दूसरे राज्यों में अपनाए जा रहे बेहतर सड़क सुरक्षा मॉडल का अध्ययन कर उन्हें उत्तराखंड में लागू करने की हर संभावना तलाशने को लेकर भी चर्चा की गई. ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना प्रवण जगहों का रोड सेफ्टी के साथ साथ थर्ड पार्टी ऑडिट कराने और उसके सुझावों पर अमल करने के निर्देश भी दिए गए.
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