27 के चुनाव से पहले इस राज्य में भाजपा के लिए गुड न्यूज, सर्वे में बंपर सीटें; हर पीढ़ी साथ दिखी – myuttarakhandnews.com

देहरादून; उत्तराखंड को लेकर किए गए एक हालिया सर्वे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और भाजपा सरकार के प्रति जनता ने मजबूत भरोसा जताया है। सर्वे के मुताबिक, यदि मौजूदा जनमत चुनावी नतीजों में बदलते हैं तो 70 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 54 सीटें मिलने का अनुमान है। यह आंकड़ा 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के राजनीतिक रुझान का महत्वपूर्ण संकेत है। एक मीडिया संस्थान के सर्वे में उम्र, सामाजिक वर्ग और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे मतदाताओं से राय ली गई, जिसमें मुख्यमंत्री धामी को अलग-अलग वर्गों में उल्लेखनीय समर्थन मिला है।
सर्वे में महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री धामी के निर्णय के साथ 88 फीसदी लोगों ने पूर्ण समर्थन जताया, जबकि केवल पांच प्रतिशत ने पूर्ण विरोध किया। इसी तरह देवभूमि की पहचान और मूल स्वरूप को बचाने के सवाल पर 70 प्रतिशत लोगों ने धामी के प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया। यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान और मूल स्वरूप की रक्षा को लेकर सरकार की नीति के प्रति जनसमर्थन को दर्शाता है।
सरकार के लिए सर्वे सकारात्मक संकेत2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को 54 सीटों का अनुमान मिलना धामी सरकार के लिए बड़ा सकारात्मक संकेत है। सर्वे का व्यापक संदेश यह है कि उत्तराखंड में विकास के साथ अपनी संस्कृति, पहचान और मूल स्वरूप की रक्षा को प्राथमिकता देने वाली सरकार के प्रति जनता का भरोसा मजबूत बना हुआ है।
हर वर्ग का भाजपा को व्यापक समर्थनसर्वे में सामाजिक वर्गों के आधार पर भी मुख्यमंत्री धामी को व्यापक समर्थन मिला। बनिया/कायस्थ वर्ग में 57.3 फीसदी, ओबीसी में 50.6 फीसदी, पंजाबी-सिख में 49.7 फीसदी, ब्राह्मण वर्ग में 46.3 फीसदी, राजपूत वर्ग में 46.1 फीसदी और अनुसूचित जाति वर्ग में 45.3 फीसदी समर्थन दर्ज किया गया। इससे संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री धामी की स्वीकार्यता किसी एक सामाजिक वर्ग तक सीमित न होकर विभिन्न समुदायों में है।
हर पीढ़ी साथ दिखीआयु वर्ग के आधार पर किए गए सर्वे में भी मुख्यमंत्री को हर पीढ़ी का समर्थन मिला। 18-25 वर्ष में 37.8%, 26-35 में 43%, 36-50 में 46.8%, 51-60 में 50.3% और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 51.8% लोगों ने समर्थन किया।
सर्वे के संकेतसर्वे के आंकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यूसीसी, नकल विरोधी कानून, महिला सशक्तिकरण, देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा, विकास और सुशासन से जुड़े निर्णयों ने सीएम धामी की स्वीकार्यता को विभिन्न सामाजिक और आयु वर्गों तक पहुंचाया है।