भारत-पाक तनाव के बीच उत्‍तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, परिवारों को दिया जाएगा 3 माह का एडवांस राशन – Uttarakhand

Amid Indo-Pak tension, Uttarakhand government takes a big decision, 3 months advance ration will be given to familiesइस खबर को शेयर करेंLatest posts by Sapna Rani (see all)देहरादून । उत्तराखंड में 23.80 लाख राशनकार्डधारक परिवारों को खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। इन राशनकार्डधारकों को अगले तीन माह का खाद्यान्न अग्रिम देने की तैयारी है। इसके लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है। आतंकियों के विरुद्ध भारत के आपरेशन सिंदूर को देखते हुए प्रदेश में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। अगले चार माह के लिए लगभग 16 लाख क्विंटल खाद्यान्न का भंडारण किया जा चुका है। इसके बाद के चार महीनों यानी दिसंबर तक खाद्यान्न की व्यवस्था अगले पखवाड़े तक की जा रही है।उत्‍तराखंड में इतने कार्डधारकप्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राथमिक परिवारों और अंत्योदय समेत 13 लाख से अधिक राशनकार्डधारक हैं। इन परिवारों को प्रतिमाह प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न दिया जा रहा है। इसमे तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं सम्मिलित है। अंत्योदय परिवार को प्रतिमाह कुल 35 किलो खाद्यान्न में 15 किलो गेहं और 20 किलो चावल मिलता है। कोरोना काल के बाद से केंद्र सरकार इस योजना के लाभार्थियों को निश्शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य योजना के लगभग 10 लाख राशनकार्डधारक हैं।केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार सभी राशनकार्डधारकों को मिलने वाले खाद्यान्न की आपूर्ति सुचारू रखने पर विशेष जोर दे रही है। यद्यपि, उत्तराखंड आपदा के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में वर्षाकाल से पहले ही पर्वतीय क्षेत्रों में चार माह के खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है। आतंकरोधी कार्रवाई के दृष्टिगत खाद्य विभाग ने अपने 196 गोदामों में अगले चार माह के लिए खाद्यान्न का भंडारण किया है। इसमें पांच लाख क्विंटल गेहूं और 11 लाख क्विंटल चावल है।खाद्य आयुक्त एचसी सेमवाल ने सभी जिलापूर्ति अधिकारियों को खाद्यान्न वितरण की निर्बाध व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके आगे भी चार माह यानी दिसंबर के लिए खाद्यान्न का भंडारण किया जाएगा। खाद्य विभाग लगातार भारतीय खाद्य निगम के साथ इस संबंध में संपर्क बनाए हुए है। एक पखवाड़े के भीतर निगम से चार लाख क्विंटल गेहूं मिलेगा। इसे भी जिलों में तुरंत पहुंचाया जाएगा। केंद्र सरकार के साथ खाद्य विभाग के आला अधिकारियों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हो चुकी है।पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस की सुचारू आपूर्तिबैठक में पूरे देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्डधारकों को खाद्यान्न की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने की रणनीति पर मंथन किया गया। राशनकार्डधारकों को अगले तीन माह का खाद्यान्न एकमुश्त अग्रिम देने पर विचार किया गया। प्रदेश सरकार इन निर्देशों के अनुरूप अपनी तैयारी में जुटी है। खाद्य अपर आयुक्त पीसी पांगती ने कहा कि प्रदेश में खाद्यान्न की आपूर्ति सुचारु रखने को पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। अग्रिम खाद्यान्न वितरण के लिए केंद्र से दिशा-निर्देश मिलने की प्रतीक्षा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ ही पीएनजी की आपूर्ति सुचारु रखी जा रही है।राज्य में सुनिश्चित रहे दवा व खाद्यान्न की आपूर्तिदेहरादून : भारत की ओर से आतंकवाद के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्रवाई के दृष्टिगत सीमांत प्रदेश उत्तराखंड में सुरक्षा और अन्य व्यवस्था दुरुस्त रखने पर सरकार का जोर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों और अधिकारियों को प्रत्येक परिस्थिति के लिए तैयार रहने और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सभी अस्पतालों में पर्याप्त जीवनरक्षक दवाइयों व उपकरणों की उपलब्धता और राज्य में आवश्यक खाद्य सामग्री, राशन और पेयजल की आपूर्ति सुचारु रखने को कहा गया है।मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में राज्य के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विभागों को व्यवस्था बनाए रखने को तत्पर रहना होगा। अन्य देशों की सीमा से सटे इलाकों में प्रशासनिक इकाइयों को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आमजन को असुविधा न हो, इसके लिए अस्पतालों में दवाइयां, सर्जिकल उपकरण एवं अन्य चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता पर पूरा ध्यान दिया जाए।मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को राज्य में आवश्यक खाद्य सामग्री, राशन और पीने के पानी की आपूर्ति सुचारु रखने के निर्देश दिए। राहत और बचाव दलों को तैयार रखने को कहा गया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने अफवाह से बचने और जनता को सही समय पर जानकारी देने के लिए सूचना विभाग को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश भी दिए।उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार के लिए देवतुल्य जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार तैयार है। इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव गृह शैलेश बगौली, एडीजी एपी अंशुमान उपस्थित रहे।