देहरादून: उत्तराखंड के मदरसों में अब शुक्रवार की जगह रविवार को साप्ताहिक छुट्टी करने की तैयारी है. सरकार चाहती है कि मदरसों में भी दूसरे स्कूलों की तरह रविवार को अवकाश रहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बदलाव की पुष्टि करते हुए कहा है कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को एक जैसी व्यवस्था के तहत चलना होगा. हालांकि, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया जाना बाकी है.
मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार को News18 से बातचीत में कहा कि राज्य में सभी शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान व्यवस्था बनाई गई है. ऐसे में मदरसों में भी दूसरे स्कूलों की तरह रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होनी चाहिए. इस बदलाव के लिए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा है.
मदरसों के लिए बदले गए नियम, बोर्ड की जगह बना प्राधिकरणउत्तराखंड सरकार ने इसी साल जुलाई में मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया था. इसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण (USAME) बनाया गया. इसके बाद राज्य में चल रहे मदरसों को नए नियमों के तहत स्कूल के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया. सरकार का मकसद अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था के दायरे में लाना है.
नई व्यवस्था लागू होने के बाद मदरसों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हुई. हालांकि, सभी मदरसे अब तक जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं. सरकार की ओर से तय नियमों के तहत ही अब इन संस्थानों को आगे चलाने की व्यवस्था की जा रही है.
35 मदरसों का रजिस्ट्रेशन पूरा, 138 के आवेदन लंबितसरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तराखंड में नए नियमों के तहत अब तक 35 मदरसों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. ये मदरसे फिलहाल संचालित हो रहे हैं. वहीं, 138 अन्य मदरसों के रजिस्ट्रेशन के आवेदन अभी लंबित हैं और उन पर प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा राज्य में 246 मदरसे बंद कराए जा चुके हैं या उन्हें सील किया गया है. ऐसे में नए नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन और दूसरी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करना मदरसों के लिए अहम हो गया है.
शिक्षा विभाग को पत्र, रविवार की छुट्टी लागू करने की तैयारीउत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी ने बताया कि शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर मदरसों में शुक्रवार की जगह रविवार को साप्ताहिक छुट्टी रखने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है. उनका कहना है कि इससे मदरसों में भी दूसरे शिक्षण संस्थानों की तरह छुट्टी की व्यवस्था लागू की जा सकेगी. फिलहाल इस संबंध में शिक्षा विभाग के औपचारिक आदेश का इंतजार है. आदेश जारी होने के बाद ही यह साफ होगा कि नई व्यवस्था किस तारीख से लागू होगी और इसका पालन किस तरह कराया जाएगा.
UCC लागू करने के बाद एक जैसी व्यवस्था पर जोरमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार राज्य में अलग-अलग क्षेत्रों में समान नियम लागू करने पर जोर देती रही है. उत्तराखंड जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था. इसके तहत शादी, तलाक और विरासत जैसे नागरिक मामलों में धर्म से इतर समान कानूनी प्रावधान किए गए हैं.
कांग्रेस ने फैसले पर उठाए सवालमदरसों में रविवार को छुट्टी करने की तैयारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. पार्टी ने इसे राजनीतिक मकसद से उठाया गया कदम बताया है. कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि यह कदम वोटरों के एक वर्ग को खुश करने के लिए उठाया जा रहा है.
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