SIR पर सीईओ ने जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

प्रदेश में विसंगति और अनमैप्ड मतदाताओं की 94 प्रतिशत सुनवाई पूरी
फार्म 6,7,8 की एक सप्ताह में सुनवाई कर करें निस्तारण- मुख्य निर्वाचन अधिकारी
देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सोमवार को सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी एक सप्ताह के भीतर फार्म 6,7 और फार्म 8 के निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों ने दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के सम्बंध में अब तक की कार्रवाई के साथ ही शेष मामलों पर सुनवाई हेतु जिलेवार विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।
बैठक में बताया गया कि पूरे प्रदेश में ड्राफ मतदाता सूची में शामिल 71 लाख 33 हजार मतदाताओं के सापेक्ष अनमैप्ड और विसंगति को लेकर कुल 24 लाख 30 हजार मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे जिसके सापेक्ष 23 लाख मतदाताओं की सुनवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही 1 लाख 10 हजार मतदाता ऐसे है जो कि किसी कारण सुनवाई के लिए नहीं पंहुच सके हैं। बैठक में बताया गया कि ऐसे सभी मतदाताओं को पुनः सुनवाई का अवसर दिया गया है ताकि हर पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी दावे एवं आपत्तियों की समयवद्ध तरीके से नियमानुसार सुनवाई की जाए। समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों के डीईओ को फार्म 6, फार्म 7 एवं फार्म 8 के निस्तारण सम्बंधी विस्तार पूर्वक जानकारी ली।
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास के अतरिक्त सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

shivani Rawat

Share
Published by
shivani Rawat

Recent Posts

मुख्यमंत्री धामी ने 26 मदरसों को प्रदान किए मान्यता प्रमाण-पत्र

“ आधुनिक शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य बनेगा उज्ज्वल” देहरादून। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षण…

5 minutes ago

नशामुक्ति अभियान के तहत स्टेट नर्सिंग कॉलेज में छात्र-छात्राओं ने ली नशे से दूर रहने की शपथ

नशामुक्त उत्तराखंड के निर्माण में युवाशक्ति की भूमिका अहम- डॉ. धन सिंह रावत देहरादून। प्रदेश…

26 minutes ago

मुख्यमंत्री धामी ने 26 मदरसों को प्रदान किए मान्यता प्रमाण-पत्र

“ आधुनिक शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य बनेगा उज्ज्वल” देहरादून। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षण…

47 minutes ago

राज्य सहकारी नीति-2026 को कैबिनेट से मिली मंजूरी

ग्रामीण अर्थव्यवस्था व स्थानीय उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा सात रणनीतिक स्तम्भों पर आधारित होगी नई…

1 hour ago

सेवा का अधिकार आयोग के आयुक्त बने दीपेन्द्र चौधरी, मुख्य सचिव ने दिलाई पद की शपथ

देहरादून। उत्तराखंड में आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने…

2 hours ago