नारी शक्ति सम्मान समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी, क्षेत्र के विकास के लिए कीं छह बड़ी घोषणाएं –

 देहरादून/कालाढूंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने  राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति की उपलब्धियां पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए छह महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 200 विद्युत पोल स्थापित करना, ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क का नवनिर्माण, कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम का निर्माण, गोडापड़ाव बाईपास मार्ग से ग्राम बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण तथा कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण शामिल है।इसके साथ ही पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घोषणाओं से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ की भावना हमारी संस्कृति में नारी के महत्व को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नारी का वास्तविक सम्मान तभी संभव है, जब उसे समान अवसर मिलें, उसके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वह आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को साकार कर सके। महिलाओं के सशक्त होने से परिवार, समाज और राष्ट्र भी मजबूत होता है।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद खेती, पशुपालन, परिवार और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास में अहम योगदान दिया है। अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी माता को सीमित संसाधनों और अनेक कठिनाइयों के बीच परिवार की जिम्मेदारियां निभाते देखा है। उनकी माता का संघर्ष, अनुशासन और परिश्रम उनके लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की मातृशक्ति का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। वहीं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं।मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन रहा है। इससे लगभग 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं और इस ब्रांड के माध्यम से अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की गई है। इससे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं के जन्म पर 11 हजार रुपये तथा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिला सुरक्षा और समान अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रदेश में समान नागरिक संहिता भी लागू की गई है। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, सम्मानजनक अवसर और आत्मनिर्भर बनने के लिए हरसंभव सहयोग मिले।मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि मातृशक्ति के सहयोग और आशीर्वाद से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प अवश्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, महापौर गजराज बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टी.सी., मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

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