अर्बन चैलेंज फंड से उत्तराखंड के शहरों को मिलेगी विकास की रफ्तार – my uttarakhand news

 
देहरादून। मुख्यमंत्री  धामी के दिशा-निर्देशों में उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अर्बन चैलेंज फंड (UCF) योजना राज्य के लिए बड़ी सौगात साबित होने जा रही है। राज्य सचिवालय में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में अपर सचिव विनोद गिरी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
योजना के तहत राज्य के सभी नगर निकाय प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर परियोजनाएं तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेंगे। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत देशभर में एक लाख करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगी।
पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड को योजना में विशेष लाभ मिलेगा। राज्य के सभी 108 नगर निकाय क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी के दायरे में आएंगे, जिससे छोटे नगर निकाय भी बैंक ऋण लेकर बड़े विकास कार्य कर सकेंगे।
योजना के तहत नगर निकायों से जल एवं स्वच्छता, रचनात्मक पुनर्विकास और सिटीज़ ऐज़ ग्रोथ हब्स जैसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में परियोजनाएं मांगी गई हैं। इसमें पेयजल, सीवरेज, कूड़ा प्रबंधन, पुराने शहरों का कायाकल्प तथा पर्यटन, शिक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल होंगी।
देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुड़की, श्रीनगर, रामनगर और रुद्रपुर सहित कई शहरों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है।
योजना की शर्तों के अनुसार कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा बाजार से जुटाना अनिवार्य होगा, जबकि 25 प्रतिशत केंद्र और 25 प्रतिशत राज्य या नगर निकाय वहन करेंगे। फंडिंग प्रक्रिया प्रदर्शन आधारित होगी और तीन चरणों में राशि जारी की जाएगी।
नगर निकायों को संपत्ति कर सुधार, डिजिटल सेवाएं, जीआईएस सर्वे, जल प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे सुधारात्मक कदम भी लागू करने होंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नगर निकाय शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर समयबद्ध तरीके से केंद्र को भेजें। उन्होंने कहा कि राज्य के शहरों को आधुनिक, स्वच्छ और निवेश अनुकूल बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने इसे उत्तराखंड के शहरी विकास के लिए परिवर्तनकारी योजना बताते हुए कहा कि राज्य सरकार नगर निकायों को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए तेजी से कार्य कर रही है।