देहरादून: उत्तराखंड में बुधवार से 23 विभागों के अफसर जनता की समस्याओं का समाधान करने और केंद्र-राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए खुद उनके बीच जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पद कल से प्रदेश में न्याय और ग्राम पंचायत स्तर पर ‘जन जन की सरकार-जन जन के द्वार’ अभियान शुरू होने जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि शासन स्तर पर मुख्य सचिव और मंडल स्तर पर कमिश्नर अभियान की नियमित समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर लोगों को विभिन्न योजनाओं के आवेदन भरने के लिए सरकारी दफ्तर आना पड़ता है।
अपनी समस्याओं को लेकर भी दफ्तर जाना होता है। आम लोगों की इन मुश्किलों को आसान करने के लिए यह 45 दिन का विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय किया गया है। फिलहाल इसकी अवधि 45 दिन रखी गई है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे और बढ़ा दिया जाएगा। इसके तहत न्याय और ग्राम पंचायतों में शिविरों के माध्यम से लोगों को केंद्र व राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उनकी समस्याओं को भी हल किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं से जुड़े आवेदन करने, प्रमाणपत्र बनाने में अधिकारी आम लोगों की सहायता करेंगे। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक केंद्र और राज्य की प्रत्येक योजना का लाभ पहुंचे। सभी विभागों के अधिकारी इन विशेष शिविर में आएंगे। जनप्रतिनिधियों को भी इन शिविर में बुलाया जाएगा। इसका सिस्टम बनाया जा रहा है।