काशीपुर, । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना और प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।काशीपुर में आयोजित विधानसभा प्रभारी वर्ग एवं विस्तारक योजना वर्ग के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष, प्रदेश सह प्रभारी अरविंद मेनन एवं बांसुरी स्वराज और प्रदेश महामंत्री (संगठन) फणींद्रनाथ शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून को बताया सुशासन की दिशा में अहम कदममुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त नकल विरोधी कानून बनाने, धर्मांतरण के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन कदमों का उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत करना, व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, महिलाओं के सशक्तीकरण, किसानों की आय बढ़ाने और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और सीमांत क्षेत्रों के विकास को भी प्राथमिकता दी जा रही हैअंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभमुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की जरूरतें अलग-अलग होने के कारण विकास योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करना जरूरी है। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंचे।उन्होंने कहा कि सुशासन का अर्थ केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि पात्र लाभार्थियों तक उनका लाभ पहुंचाना, जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान करना और शासन-प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
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