देहरादून,
जिलाधिकारी सविन बंसल ने सरकारी जमीन और संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने की स्थिति पर पांचवीं अंतरविभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि तय समयसीमा में कार्रवाई न होने पर वेतन रोकने से लेकर निलंबन तक कड़े कदम उठाए जाएंगे।
डीएम बंसल ने स्पष्ट कहा कि सरकारी परिसंपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराना प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी है, और इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कई अधिकारियों को फटकारते हुए यह भी कहा कि सिर्फ पत्राचार से काम नहीं चलेगा, वास्तविक कार्रवाई जमीन पर दिखाई देनी चाहिए।
ईओ हरबर्टपुर पर सख्ती
जिलाधिकारी ने हरबर्टपुर के ईओ को विशेष रूप से चेतावनी देते हुए निर्देश दिए कि यदि दो दिनों के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो उनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही सुनिश्चित मानी जाएगी।
साथ ही, जिन विभागों ने अपनी जमीनों को पूर्ण रूप से अतिक्रमण-मुक्त कर दिया है, उन्हें आज ही प्रमाण-पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए।
डीएम ने यह भी उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री और शासन स्तर पर भी इस पूरे अभियान की सतत निगरानी हो रही है, इसलिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है।
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