रुड़की में अवैध सॉस फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, 8 कुंतल सॉस नष्ट, 351 बिना लेबल की बोतलें जब्त – myuttarakhandnews.com

रुड़की: कांवड़ मेले से ठीक पहले हरिद्वार जनपद के रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध सॉस निर्माण इकाई पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान करीब 8 कुंतल वेजिटेबल सॉस और 351 बिना लेबल की सॉस की बोतलें बरामद की गईं। जांच में फैक्ट्री में अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में सॉस का निर्माण होता पाया गया, जिसके बाद मौके पर ही सॉस को नष्ट कर दिया गया और इकाई के संचालन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई।
बिना लेबल बिक रही थीं सॉस की बोतलें
खाद्य सुरक्षा विभाग को लगातार बाजार में बिना लेबल वाली सॉस की बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। इसी के आधार पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन और पवन कुमार की टीम ने रुड़की के मतलबपुर गांव स्थित एक फैक्ट्री में छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान 351 बिना लेबल की वेजिटेबल सॉस की बोतलें बरामद हुईं, जिन पर बैच नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, निर्माता का नाम-पता, एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर और सामग्री (Ingredients) जैसी अनिवार्य जानकारी अंकित नहीं थी।
गंदगी के बीच बन रहा था सॉस
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि फैक्ट्री में सॉस का निर्माण बेहद अस्वास्थ्यकर और गंदगी भरे वातावरण में किया जा रहा था। निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनों, दीवारों और फर्श पर भारी गंदगी पाई गई। टीम ने मौके से वेजिटेबल सॉस के दो नमूने लेकर जांच के लिए रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला भेज दिए हैं।
जरूरी दस्तावेज भी नहीं मिले
निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री संचालक पानी की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाण पत्र, पैकिंग में इस्तेमाल प्लास्टिक बोतलों के फूड ग्रेड प्रमाणपत्र समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सके। लेबलिंग नियमों के उल्लंघन और आवश्यक अभिलेखों के अभाव में लगभग 8 कुंतल सॉस, जिसकी अनुमानित कीमत ₹32,000 बताई गई, को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया
 
अग्रिम आदेश तक उत्पादन और बिक्री पर रोक
खाद्य सुरक्षा विभाग ने अनियमितताओं को देखते हुए फैक्ट्री में खाद्य पदार्थों के निर्माण, संग्रहण और बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। विभाग ने फैक्ट्री के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया है और स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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