― Latest News―

Homehindiऋषिकेश में सौ करोड़ खर्च कर राफ्टिंग स्टेशन बनाएगी सरकार, 1500 लोगों...

ऋषिकेश में सौ करोड़ खर्च कर राफ्टिंग स्टेशन बनाएगी सरकार, 1500 लोगों को मिलेगा रोजगार – Uttarakhand

The government will build a rafting station in Rishikesh by spending 100 crores, 1500 people will get employmentThe government will build a rafting station in Rishikesh by spending 100 crores, 1500 people will get employmentThe government will build a rafting station in Rishikesh by spending 100 crores, 1500 people will get employmentइस खबर को शेयर करेंLatest posts by Sapna Rani (see all)ऋषिकेश; ऋषिकेश में 100 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाओं वाले राफ्टिंग बेस स्टेशन को तैयार किया जाएगा। यहां बुनियादी ढांचा मजबूत करने के साथ-साथ पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाई जाएंगी। सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित करवाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा।दरअसल, केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश को विशेष सहायता नामक योजना के तहत 23 राज्यों के चालीस पर्यटक स्थलों के विकास को 3295 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस योजना में योग और पर्यटन नगरी ऋषिकेश को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत आईकॉनिक सिटी ऋषिकेश में आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ऋषिकेश-तपोवन और शिवपुरी कॉरिडोर पर यातायात के दौरान उमड़ने वाली भीड़ से निपटने के भी इंतजाम किए जाएंगे।राफ्टिंग बेस स्टेशन परियोजना का उद्देश्य ऋषिकेश के साहसिक पर्यटन में बुनियादी ढांचे की चुनौतियों से निपटते हुए कमियां दूर करना है। इस परियोजना का उद्देश्य अंतरराज्यीय बस टर्मिनल पर राफ्टिंग संचालन को केंद्रित करना है। अधिक धन खर्च करने की क्षमता वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही आर्थिक विकास के लिए बुकिंग प्रणाली और उन्नत सुविधाएं प्रदान करना है।डेढ़ हजार लोगों को रोजगार की उम्मीदइस प्रोजेक्ट से सुविधाएं विकसित होने के बाद करीब 1500 लोगों के लिए रोजगार के मौके भी विकसित होंगे। पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ेंगी। इस योजना के लिए जमीन राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। इसे लागू भी राज्य सरकार ही करेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इसकी निगरानी करेगा। इस योजना के लिए 66 प्रतिशत राशि राज्यों को जारी कर दी गई है। केंद्र ने राज्यों से इस योजना के अंतर्गत विकसित हो रहे पर्यटन स्थलों के विकास के कार्यों को पूरा करने को दो वर्षों की समयसीमा तय की है।