ग्रीन इंडिया मिशन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, आजीविका संवर्धन पर रहेगा विशेष जोर –

देहरादून। उत्तराखंड में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत रोजगार सृजन और स्थानीय समुदायों की आजीविका को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आर.के. सुधांशु ने वर्ष 2031 तक की प्रस्तावित कार्ययोजना में आजीविका संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा।बुधवार को सचिवालय में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में राज्य वन विकास अभिकरण की सातवीं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रीन इंडिया मिशन की आगामी पांच वर्षों की परिप्रेक्ष्य योजना की समीक्षा की गई और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक में प्रमुख सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने वन पंचायतों में सी-बकथोर्न का पौधरोपण कराने तथा आजीविका संवर्धन से जुड़े विषयों पर शीघ्र बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।559.16 करोड़ रुपये की वित्तीय आवश्यकता का आकलनबैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य वन विकास अभिकरण (एसएफडीए) के अंतर्गत वर्तमान में ग्रीन इंडिया मिशन, नगर वन योजना और स्कूल नर्सरी योजना का संचालन किया जा रहा है। अभिकरण का अगले पांच वर्षों, यानी वर्ष 2031 तक के लिए नवीनीकरण किया गया है। ग्रीन इंडिया मिशन की वर्तमान परिप्रेक्ष्य योजना के क्रियान्वयन के लिए 559.16 करोड़ रुपये की वित्तीय आवश्यकता का आकलन किया गया है। मिशन के तहत तीन सब-मिशन के अंतर्गत कार्य किए जाने हैं।31.45 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना केंद्र को भेजीबैठक में जानकारी दी गई कि ग्रीन इंडिया मिशन के नए कार्यों को छोड़कर जुलाई 2025 और मई 2026 में कुल 31.45 करोड़ रुपये की वार्षिक परिचालन योजना (एपीओ) भारत सरकार को भेजी गई है। धनराशि स्वीकृत होने और जारी किए जाने के बाद स्थानीय समुदायों की आजीविका के विकास के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित की जाएंगी।इस दौरान पिछली, यानी छठी राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी जिलों में वन विकास अभिकरण की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। ग्रीन इंडिया मिशन सहित अन्य योजनाओं के तहत सफल पौधरोपण को लेकर नोडल अधिकारी की ओर से दिए गए सुझाव सभी प्रभागीय वनाधिकारियों (डीएफओ) को भेजे जा चुके हैं।बैठक में ग्रीन इंडिया मिशन की परिप्रेक्ष्य योजना, राज्य वन विकास अभिकरण की कार्यकारिणी समिति तथा मिशन के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों और संबंधित दस्तावेजों पर भी चर्चा की गई।बैठक में प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) कपिल लाल, पीसीसीएफ वन्यजीव नीना ग्रेवाल, एपीसीसीएफ (प्रोजेक्ट) विवेक पांडेय, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) मीनाक्षी जोशी, अपर सचिव नवनीत पांडेय, विक्रम सिंह यादव सहित अन्य अधिकारी भौतिक एवं वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।