देहरादून | वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े विवादों के निस्तारण के लिए अब उत्तराखंड के व्यापारियों को बड़ी सुविधा मिल गई है। बुधवार से देहरादून में जीएसटी अपीलीय अधिकरण (ट्रिब्यूनल) की बेंच औपचारिक रूप से शुरू हो गई है, जहां व्यापारी अब अपने जीएसटी मामलों की अपील दायर कर सकेंगे।
तीन सदस्यों ने संभाला कार्यभार
देहरादून बेंच में ट्रिब्यूनल के तीन सदस्यों ने कार्यभार ग्रहण किया। इनमें आनंद शाह (तकनीकी सदस्य – केंद्रीय), राजेश जैन (न्यायिक सदस्य) और नरेश कत्याल (न्यायिक सदस्य) शामिल हैं।तीनों सदस्यों ने बुधवार को औपचारिक रूप से पदभार संभाल लिया है
अब सीधे अदालत नहीं जाना पड़ेगा
जीएसटी परिषद के निर्देशों के तहत टैक्स से जुड़े विवादों के समाधान के लिए देशभर में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि व्यापारियों को टैक्स विवादों के लिए सीधे उच्च न्यायालयों का रुख न करना पड़े।
दो लाख से अधिक व्यापारियों को फायदा
उत्तराखंड में जीएसटी में पंजीकृत दो लाख से अधिक व्यापारियों को अब राज्य में ही अपील दायर करने की सुविधा मिल गई है। ट्रिब्यूनल में सीजीएसटी और एसजीएसटी से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी।
टैक्स, ब्याज और जुर्माने पर होगा फैसला
ट्रिब्यूनल सुनवाई के बाद टैक्स देयता, ब्याज और जुर्माने से जुड़े मामलों पर भी निर्णय करेगा। देहरादून में बेंच शुरू होने से न केवल उत्तराखंड बल्कि आसपास के राज्यों के करदाताओं को भी तेज और निष्पक्ष अपील समाधान मिलने की उम्मीद है।
यह पहल जीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके तहत देशभर में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की बेंचों को सक्रिय किया जा रहा है।
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