मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। करीब दो हफ्ते बाद हो रही यह बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए विशेष मानी जा रही है। हाल के दिनों में उपनल कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर किए गए आंदोलन के बाद सरकार इस मुद्दे पर फैसले के करीब दिखाई दे रही है। पिछली बैठक में गठित उप मंत्रीमंडलीय समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे आज कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
सरकार की नीतियों से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी आज मुहर लग सकती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास और साइलेज नीति में संशोधन जैसे कई विभागीय प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में संविदा आधार पर भर्ती की छूट देने पर भी निर्णय लिया जा सकता है, ताकि मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में जरूरत के अनुसार विशेषज्ञ उपलब्ध कराए जा सकें।
इसके अलावा, महिला नीति पर चर्चा, आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के प्रस्ताव, तथा शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से जुड़े सुझाव भी एजेंडे में शामिल हैं। वहीं, रोगी कल्याण समितियों के गठन से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट निर्णय ले सकती है।
उधर, देहरादून में अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत वकीलों की उम्मीदें भी इस बैठक से जुड़ी हैं, क्योंकि उनसे संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। आज की बैठक कई वर्गों के लिए राहत भरे फैसले ला सकती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं!