देहरादून: देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कुल छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण महक क्रांति नीति को राज्य में लागू करने का निर्णय है। उत्तराखंड में लंबे समय से सगंध खेती को बढ़ावा देने की योजना पर चर्चा चल रही थी और सौगंध पौधा केंद्र की रिसर्च भी इसी दिशा में हो रही थी। हाल ही में तिमरु से तैयार किए गए परफ्यूम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा था। इसे देखते हुए सरकार ने प्रदेश में सगंध फसलों के उत्पादन और उनके उपयोग को बढ़ावा देने का फैसला किया है। महक क्रांति नीति का पहला चरण अगले दस साल 2026 से 2036 तक लागू होगा। इस नीति के तहत सगंध खेती करने वाले किसानों को पर्याप्त सब्सिडी दी जाएगी और कुल 91,000 लाभार्थियों को फायदा होगा। इसके लिए 22,750 हेक्टेयर भूमि पर खेती का लक्ष्य रखा गया है। नीति में किसानों को एक हेक्टेयर भूमि पर 80 फीसदी और एक हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 50 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग में भी बदलाव किया है। अधीनस्थ कारीगरों के लिए 24 पद और सुधारात्मक विंग के लिए 3 पद बनाए गए हैं। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत रुद्रपुर में बने 1872 ईडब्ल्यूएस मकानों में खर्च हुई अतिरिक्त 27.85 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड ने पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत पांच फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों का प्रसारण शुरू किया है। इसके बेहतर संचालन के लिए आठ नए पद बनाए गए हैं। उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 में संशोधन को मंजूरी दी गई है और समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग युवक युवती के विवाह पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है।
मंत्रिमंडल बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु:
उत्तराखंड में महक क्रांति नीति को मंजूरी, नीति का पहला चरण 2026 से 2036 तक लागू होगा।
महक क्रांति नीति के तहत 91,000 लाभार्थियों को फायदा मिलेगा और 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सगंध खेती का लक्ष्य रखा गया है।
किसानों को एक हेक्टेयर भूमि पर 80% और एक हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 50% सब्सिडी का प्रावधान।
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में बदलाव, अधीनस्थ कारीगरों के लिए 24 पद और सुधारात्मक विंग के लिए 3 पद बनाए गए।
पीएम आवास योजना के तहत रुद्रपुर में बने 1872 ईडब्ल्यूएस मकानों में खर्च हुई अतिरिक्त 27.85 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी।
पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत पांच फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों के संचालन के लिए आठ नए पद बनाए गए।
उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 में संशोधन को मंजूरी।
समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांग युवक युवती के विवाह पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की गई।