देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होने वाली है। यह बैठक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए विशेष मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कार्मिक संबंधी नीतियों के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पर्यटन जैसे प्रमुख विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है। इन निर्णयों से सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी लाभ पहुंच सकता है।
बैठक में विभिन्न विभागों की मौजूदा नियमावलियों में बदलाव तथा नई नीतियों को स्वीकृति प्रदान करने की संभावना है।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज कर्मियों के लिए समान कार्य-समान वेतन प्रस्ताव प्रमुख
मंत्रिमंडल की इस बैठक में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने की प्रबल संभावना है। यह मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है और कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग लगातार की जा रही है। मामला नैनीताल उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका था, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर यदि सहमति बनी, तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड का पहला ऐसा संस्थान बन जाएगा जहां कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
पर्यटन और शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर भी ध्यान
बैठक में पर्यटन विभाग की नियमावली में बदलाव संबंधी प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना तथा नए पर्यटन स्थलों का विकास करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसाधनों के उपयोग पर दिए गए जोर को ध्यान में रखते हुए यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से, सरकार द्वारा 2026 को उत्तराखंड पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित करने की तैयारी को देखते हुए यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण है।
शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा संभावित है, जिसमें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, पदोन्नति तथा प्रशासनिक सुधारों से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं।
कर्मचारियों की स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार संभव
लंबे समय से लंबित कर्मचारियों की स्वास्थ्य बीमा योजना पर भी निर्णय लिया जा सकता है। मौजूदा प्रावधानों में संशोधन कर अधिक संख्या में कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से आया है। यदि यह स्वीकृत हुआ, तो न केवल चिकित्सा शिक्षा विभाग बल्कि अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर, यह मंत्रिमंडल बैठक राज्य में कर्मचारी कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा प्रशासनिक सुधारों की दिशा में नई पहल करने वाली साबित हो सकती है। बैठक के निर्णयों की आधिकारिक जानकारी बाद में जारी की जाएगी।