देहरादून। उत्तराखंड में जमीन से जुड़े विवादों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने राज्यभर में एक महीने का विशेष अभियान चलाकर सभी लंबित भूमि विवादों को निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव आनंद बर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को आदेश दिया है कि सभी जिलों में ऐसे मामलों को शून्य स्तर तक लाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन विवाद सीधे आम लोगों की परेशानियों से जुड़े होते हैं और कई बार इससे कानून-व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए सरकार की प्राथमिकता है कि इन मामलों का जल्द, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान किया जाए।
सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि यह अभियान सिर्फ औपचारिक नहीं होगा, बल्कि हर जिले में वास्तविक स्तर पर काम किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील और पुराने मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए।
अभियान की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि समय रहते कमियों को दूर किया जा सके और तय लक्ष्य हासिल किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में विशेष समितियां बनाई जाएं। इन समितियों में पुलिस क्षेत्राधिकारी और चकबंदी विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि प्रशासन, राजस्व और पुलिस मिलकर जमीन विवादों का समाधान कर सकें।
सीएम धामी ने भरोसा जताया कि इस विशेष अभियान से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और सरकार के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत होगा।
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