देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाल ही में सरकार ने नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यक सिक्षा विधेयक को विधानसभा में मंजूरी दी है। नया कानून के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद केवल वही मदरसे संचालित होंगे, जिनमें सरकारी बोर्ड का निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा कि यदि सभी लोग स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो इससे आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री धामी सोमवार को काशीपुर के रामनगर रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस प्रकार के विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो गई है आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संवाद दोनों ओर से होना चाहिए।
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास और समृद्धि के नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। देश में निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण वातावरण तैयार हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में परिवर्तन आया है।
निवेश को बढ़ावासीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय है और पहले अलग-अलग विभागों से कई स्वीकृतियां लेनी पड़ती थीं, लेकिन अब सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से प्रक्रिया सरल बनाई गई है।
सीएम ने यह भी बताया कि सरकार 60 करोड़ की लागत से जिला स्तर पर विश्वस्तरीय यू-हेल्थ सेंटर स्थापित कर रही है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड पूरे देश में पहले स्थान पर है। लैंड जिहाद के मामले में प्रदेश में 9,000 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त कराया गया है, 250 से अधिक मदरसों को सील किया गया और 500 से अधिक अवैध संरचनाएं हटाई गई हैं।