उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार देर शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए. जारी आदेश के अनुसार कई जिलों और विभागों में जिम्मेदारियां बदली गई हैं. रुद्रप्रयाग जिले में नए जिलाधिकारी की तैनाती के साथ जीएमवीएन को भी नया प्रबंध निदेशक मिला है.
आईएएस विशाल मिश्रा को रुद्रप्रयाग का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं यहां तैनात रहे आईएएस प्रतीक जैन को गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) का प्रबंध निदेशक बनाया गया है. इसके साथ ही उन्हें मिशन निदेशक जल जीवन मिशन, निदेशक नमामि गंगे और परियोजना निदेशक केएफडब्ल्यू की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है.
कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक निदेशक कौशल विकास आईएएस संजय कुमार से निदेशक सेवायोजन का अतिरिक्त प्रभार हटा लिया गया है, जबकि उनके अन्य पद यथावत रहेंगे.
आईएएस सौरभ गहरवार को एमडी सिडकुल के साथ-साथ अपर सचिव उद्योग और निदेशक राजकीय मुद्रणालय का दायित्व भी दिया गया है. आईएएस नरेंद्र सिंह भंडारी को अपर सचिव नियोजन के साथ पर्यटन विकास परिषद में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक सेवायोजन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. आईएएस विनोद गिरी गोस्वामी को अपर सचिव शहरी विकास के साथ-साथ अपर सचिव आवास और मुख्य कार्यपालक अधिकारी भागीरथी घाटी विकास प्राधिकरण का दायित्व सौंपा गया है.
गिरधारी सिंह रावत को को मिली बड़ी जिम्मेदारी
पीसीएस अधिकारियों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं. गिरधारी सिंह रावत को अपर सचिव कार्मिक के साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, निदेशक मदरसा शिक्षा परिषद और प्रबंध निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण निगम की जिम्मेदारी दी गई है. सचिवालय सेवा के अपर सचिव सुरेश जोशी को दुग्ध एवं दुग्ध विकास विभाग के साथ जनगणना कार्य का दायित्व सौंपा गया है. अपर सचिव कवींद्र सिंह को सचिवालय प्रशासन, संस्कृत शिक्षा और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.
अब्ज प्रसाद वाजपेयी बने सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी
पीसीएस त्रिलोक सिंह मर्तोलिया को आयुक्त गन्ना चीनी पद से हटाकर प्रधान प्रबंधक शुगर मिल किच्छा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं अब्ज प्रसाद वाजपेयी को किच्छा शुगर मिल से हटाकर सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी नियुक्त किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग में उप सचिव कमलेश मेहता की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें डिप्टी कलेक्टर टिहरी बनाया गया है. सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल को शासन-प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.