कैबिनेट के बड़े फैसले: गौवंश नस्ल सुधार, पूर्ण साक्षर राज्य और चारधाम पशु बीमा को मंजूरी –

 
देहरादून। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, कारागार, स्वास्थ्य एवं कार्मिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—
गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में गौवंशीय पशुओं में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से नस्ल सुधार एवं शुद्ध नस्ल के पशुओं के उत्पादन की पायलट परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। परियोजना का उद्देश्य उच्च आनुवंशिकी वाले पशुओं की संख्या बढ़ाकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है।
चारधाम यात्रा में प्रयोग होने वाले घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम में राहत
केदारनाथ, यमुनोत्री एवं हेमकुंड साहिब यात्रा मार्गों पर संचालित पंजीकृत घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। वर्ष 2026 के लिए लगभग 15 हजार पशुओं को योजना के तहत कवर किया जाएगा। सरकार इस मद में करीब 105 लाख रुपये का वित्तीय भार वहन करेगी।
राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण लाभ देने में राहत
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तीन भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, जो निर्धारित समय के बाद प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर पाए थे।
बिटुमिनस कार्यों में मूल्य समायोजन को मंजूरी
बिटुमिन की कीमतों में लगभग 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के पूर्व से प्रभावी अनुबंधों में मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेंट) किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। यह व्यवस्था 1 मई से 30 जून 2026 की अवधि के लिए लागू होगी।
त्रिवर्षीय आबकारी नीति में संशोधन
आबकारी नीति 2025-26, 2026-27 एवं 2027-28 से संबंधित अधिसूचना में संशोधन करते हुए वैट गणना में उपकर को शामिल करने तथा होलोग्राम शुल्क के दोहराव को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सगंध तेलों की जांच के लिए पांच पद सृजित
सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में अत्याधुनिक एएमएस मशीन के संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) के गठन और पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। इससे प्राकृतिक एवं सिंथेटिक उत्पादों की प्रमाणिकता सुनिश्चित कर निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को हरी झंडी
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के लिए आयोजन संस्था के चयन को एकल स्रोत (सिंगल सोर्स) के माध्यम से किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। रैली में 120 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है।
उपनल कार्मिकों के लिए समान कार्य-समान वेतन पर निर्णय
उपनल के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने संबंधी पात्रता की कट-ऑफ तिथि को संशोधित कर 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
उत्तराखण्ड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अभ्यस्त अपराधियों की परिभाषा एवं संबंधित प्रावधानों में संशोधन हेतु उत्तराखण्ड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई।
कारापाल अधीनस्थ सेवा नियमावली को स्वीकृति
कारागार विभाग में कारापाल पदों की नियुक्ति एवं पदोन्नति संबंधी व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए उत्तराखण्ड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान की गई।
संस्कृत शिक्षा विनियमावली में संशोधन
संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण एवं परीक्षा संचालन से जुड़े प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई।
उत्तराखण्ड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने पर सहमति
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप निर्धारित साक्षरता मानकों के आधार पर उत्तराखण्ड को पूर्णतः साक्षर राज्य (फुली लिटरेट स्टेट) घोषित किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
गोल्डन कार्ड योजना के लंबित भुगतान के लिए वित्तीय सहायता
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सालयों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
किशाऊ बांध परियोजना पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार
वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने पर मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया।
Narendra Modi और Amit Shah के प्रयासों से परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति होने पर कैबिनेट ने संतोष व्यक्त किया।