रजत जयंती पर विकास को नई रफ्तार, मुख्यमंत्री ने किया पार्कों का लोकार्पण –

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने  ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण करने के साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जनपद के नौ नगर निकायों में विकसित पार्कों को जनता को समर्पित किया। वहीं, देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं और उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के शहीदों एवं आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राज्य की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने विकास कार्यों के माध्यम से स्थापना दिवस की स्मृतियों को स्थायी स्वरूप देने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां हुआ करती थीं, उन्हें अब हरे-भरे सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन पार्कों से बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इनमें प्रदेश की लोक संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों को भी स्थान दिया गया है। उन्होंने पार्कों के रखरखाव में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन मिला है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से करीब 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है।मुख्यमंत्री ने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस तैयार की जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।शहरी आधारभूत सुविधाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश समेत प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। उपयोग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। कुंभ-2027 के मद्देनजर हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों और आम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों को स्वच्छ शहरों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया।युवाओं के रोजगार और प्रदेश के विकास पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। समान नागरिक संहिता और सख्त भू-कानून सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय इसी दिशा में उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित उत्तराखण्ड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश नगर निगम के महापौर शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल, शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।