मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ की भावना से काम करें पंचायत प्रतिनिधि : मुख्यमंत्री –

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सशक्त पंचायतें ही विकसित उत्तराखण्ड की मजबूत नींव हैं। पंचायत प्रतिनिधि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी होने के साथ सरकार और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से ‘मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ की भावना के साथ कार्य करने तथा विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया।मुख्यमंत्री गुरुवार को हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए आयोजित एक दिवसीय अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रदेश के सभी विकासखंडों में 60 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को एक साथ क्षमता विकास प्रशिक्षण से जोड़े जाने को उन्होंने ग्राम स्तर पर विकास को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण प्रयास बताया।मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत विकास योजनाएं जनभागीदारी से तैयार की जानी चाहिए। स्थानीय जरूरतों, जनसुझावों और उपलब्ध संसाधनों को योजनाओं में प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक पंचायत स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा और अपेक्षित परिणाम निर्धारित करे। पेयजल, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्राम सभाओं में प्राप्त सुझावों और विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए।उन्होंने कहा कि पंचायत का धन जनता का धन है और उसकी एक-एक पाई का हिसाब पारदर्शी होना चाहिए। विकास कार्यों की संख्या से अधिक उनकी गुणवत्ता और ग्रामीणों पर पड़ने वाला प्रभाव महत्वपूर्ण है। सड़कों की गुणवत्ता, पेयजल योजनाओं की उपयोगिता और पंचायत भवनों से मिलने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 56 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य की 7,817 ग्राम पंचायतों में से 5,972 पंचायत भवन ग्राम सचिवालय के रूप में संचालित हो रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में 1,362 पंचायत भवनों का निर्माण और 584 भवनों की मरम्मत की गई है। एक हजार से अधिक ग्राम पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण भी किया जा चुका है।उन्होंने कहा कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पंचायतों की कार्ययोजनाओं, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा कार्यों की जियो टैगिंग की जा रही है। डिजिटल पंचायत का उद्देश्य पंचायतों के कामकाज को पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाना है।मुख्यमंत्री ने स्वच्छ और स्वस्थ गांवों के निर्माण में पंचायतों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नियमित सफाई व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमिता, कृषि, बागवानी, स्थानीय उत्पादों और पर्यटन को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। गांवों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना और पलायन कम करना सरकार की प्राथमिकता है।उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से विकास कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कहा कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए पंचायतों को स्वच्छ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जाए।इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर सफल बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़क, बिजली, पंचायत भवन और विद्यालय सहित विकास की अनेक योजनाएं पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचती हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया।कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, विधायक रानीपुर आदेश चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल, आदेश सैनी, ब्लॉक प्रमुख बहादराबाद आशा नेगी, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी हरिद्वार योगेश मेहरा, जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह सहित ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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