pollution control : पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है। और यह व्यवस्था दिसंबर माह से लागू कर दी जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ग्रीन टैक्स का उद्देश्य राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना, और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है। यह टैक्स राज्य की सीमाओं पर स्थापित चेकपोस्टों, टोल प्लाजा और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वसूला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, टैक्स की राशि वाहन के प्रकार और उसकी इंजन क्षमता के आधार पर तय किया जाएगा।
पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की उम्मीद
भारी वाहनों और डीजल इंजन वाले वाहनों से अधिक ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को इस टैक्स से छूट दी जाएगी। परिवहन विभाग ने बताया कि ग्रीन टैक्स से मिलने वाली आय का उपयोग राज्य में सड़क सुरक्षा, हरित परियोजनाओं और प्रदूषण नियंत्रण उपायों में किया जाएगा। इस पहल से राज्य में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में पहले से ही ग्रीन टैक्स लागू है। अब उत्तराखंड भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रहा है।
सिमरन बिंजोला