उत्तराखंड में बादल फटने, लगातार बारिश और भूस्खलन से हुई भीषण तबाही के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देहरादून में स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा की और राज्य के लिए ₹1,200 करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया। यह सहायता पैकेज आपदा प्रभावित लोगों और बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए जीवनरेखा साबित होगा।
बहुआयामी राहत रणनीतिप्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को केवल तात्कालिक राहत ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक पुनर्वास और लचीलापन (resilience) सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है।
राहत पैकेज की प्रमुख बातें:
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत प्रभावित घरों का पुनर्निर्माण
राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली, जो परिवहन और पर्यटन के लिए आवश्यक हैं
प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों और सामुदायिक ढाँचे का पुनर्निर्माण
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से तात्कालिक सहायता
ग्रामीण आजीविका बचाने के लिए पशुपालकों को मिनी किट का वितरण
प्रभावित परिवारों के लिए सीधी आर्थिक सहायतामृतकों के परिजनों को ₹2 लाख अनुग्रह राशि (Ex-gratia)
गंभीर रूप से घायलों को ₹50,000 की आर्थिक सहायता
ये सहायता राशि आपदा से पीड़ित परिवारों को तत्काल वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाएगी।
अनाथ बच्चों के लिए PM CARES से सहयोगआपदा में माता-पिता खो चुके बच्चों के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि उनकी देखभाल PM CARES for Children योजना के तहत होगी। इसमें शामिल है:
दीर्घकालिक वित्तीय और शैक्षणिक सहायता
स्वास्थ्य सेवा और आवास की व्यवस्था
सुरक्षित और सहयोगी वातावरण में उनका पुनर्वास
याद रखने योग्य तथ्यघटना: उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन, पीएम द्वारा समीक्षा
घोषित सहायता: ₹1,200 करोड़ का पैकेज
मुख्य योजनाएँ शामिल:
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) – घरों का पुनर्निर्माण
पीएमएनआरएफ (PMNRF) – तात्कालिक राहत
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन – अनाथ बच्चों के लिए सहयोग
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