देहरादून: वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ उत्तराखंड में सरकारी तंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। राज्य के उच्चतम प्रशासनिक स्तर पर बड़े स्तर के समायोजन की खबरें आ रही हैं। इसका कारण हाल में कई अधिकारियों को पदोन्नति मिलना है, जिसके बाद उन्हें उनके नए पदानुसार दायित्व सौंपे जाने हैं। साथ ही, मुख्यमंत्री कार्यालय से निकट संबंध रखने वाले आईएएस अधिकारी शैलेश बगौली को केंद्र में प्रतिनियुक्ति मिल गई है। इस वजह से गृह और कार्मिक जैसे प्रमुख विभागों में भी हलचल तेज हो गई है।
2026 में प्रशासनिक संरचना में बड़े समायोजन की तैयारी: नए वर्ष के आरंभ के साथ उत्तराखंड सरकार में प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तनों के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। जहां एक ओर कई आईएएस अधिकारियों को हाल ही में पदोन्नति प्रदान की गई है और सरकार उन्हें नए दायित्व देने पर विचार कर रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों के कारण राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण पद खाली होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए, जनवरी 2026 में उत्तराखंड की प्रशासनिक प्रणाली में व्यापक समायोजन की प्रबल संभावना है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को केंद्र में पद: इन परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मुख्यमंत्री कार्यालय के निकटस्थ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शैलेश बगौली का है। उत्तराखंड कैडर के 2002 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शैलेश बगौली को केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति अगले पांच वर्षों या अगले निर्देश तक के लिए है।
शैलेश बगौली वर्तमान में इन पदों पर: वर्तमान में शैलेश बगौली उत्तराखंड में गृह और कार्मिक जैसे अत्यंत संवेदनशील तथा प्रमुख विभागों का प्रभार संभाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वे मुख्यमंत्री के सचिव का दायित्व भी निभा रहे हैं। इसलिए, उनकी केंद्र में प्रतिनियुक्ति राज्य सरकार में इन महत्वपूर्ण विभागों के लिए बड़े समायोजन का सूचक मानी जा रही है।
शैलेश बगौली के विभागों के लिए नए अधिकारियों की आवश्यकता: गृह और कार्मिक विभाग ऐसे हैं जो कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण और मानव संसाधन प्रबंधन से सीधे जुड़े होते हैं। इसलिए, इन विभागों का प्रभार सामान्यतः अनुभवी और विश्वसनीय अधिकारियों को ही दिया जाता है। शैलेश बगौली के केंद्र जाने पर इन दोनों विभागों के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति पर सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा।
वरिष्ठ आईएएस आशीष जोशी को केंद्र के शिक्षा मंत्रालय में नया दायित्व: वहीं, उत्तराखंड कैडर के एक अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आशीष जोशी भी सुर्खियों में हैं। हालांकि वे पहले से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं, लेकिन अब उन्हें केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय में नया प्रभार सौंपा गया है। इससे स्पष्ट है कि उत्तराखंड कैडर के अधिकारी केंद्र में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं।
शासन स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण समायोजन की चर्चा: उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य सरकार में सचिव स्तर पर कई अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कई प्रमुख विभागों का प्रभार अब इन नव-पदोन्नत अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। साथ ही, शासन स्तर पर कुछ अन्य बड़े समायोजन की भी बातें हो रही हैं।
जिलों में भी प्रशासनिक परिवर्तन की संभावना: केवल शासन स्तर पर ही नहीं, बल्कि जिलों में भी प्रशासनिक समायोजन की संभावना व्यक्त की जा रही है। यहां कुछ जिलों में जिलाधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर पहले से तैयारी की जा चुकी है। इसलिए, जनवरी 2026 में उत्तराखंड के शासन और प्रशासनिक ढांचे में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।