उत्तराखंड में साइबर अपराध पर सख्ती, बैंकों को 15 दिन में प्रतिनिधि तैनात करने का अल्टीमेटम

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक
देहरादून। उत्तराखंड में बैंकिंग सेवाओं को मजबूत बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने और साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऋण जमा अनुपात में सुधार, सरकारी ऋण योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया है।
गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात, रोजगार सृजन, सरकारी योजनाओं की प्रगति और साइबर अपराधों की रोकथाम से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी बैंक वित्तीय सेवा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अगली बैठक में अपने वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, जिससे कार्यों की वास्तविक समय में निगरानी हो सकेगी।
साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश
साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मुख्य सचिव ने प्रदेश के प्रमुख बैंकों को 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र (एस4सी) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने को कहा। अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने उच्चतम न्यायालय की ओर से साइबर अपराधों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों के लिए बनेगी कार्ययोजना
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। इसके लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जिलों को चिह्नित कर विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। अगली बैठक में उत्तराखंड के ऋण जमा अनुपात की हिमालयी राज्यों के साथ तुलनात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा गया, ताकि कमियों की पहचान कर सुधार के कदम उठाए जा सकें।
ऋण योजनाओं से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
मुख्य सचिव ने राज्य और केंद्र सरकार की ओर से संचालित ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक योजनाओं से जोड़ा जाए और लंबित ऋण आवेदनों का जल्द निस्तारण किया जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता को देखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास करने को कहा गया।
इसके साथ ही शिक्षा ऋण की स्थिति का पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए। इसमें प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत ऋणों और लंबित अथवा अस्वीकृत आवेदनों के कारणों का आकलन किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान बनाई जा सके।
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्र व्यवस्था होगी मजबूत
दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इन सेवाओं का विस्तार करने को कहा। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और उनकी क्षमता के आधार पर बैंक मित्र के रूप में काम करने के अवसर देने का सुझाव दिया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
सरकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत सभी पात्र लोगों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए विशेष शिविर आयोजित करने और विभागों व बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को कहा गया।
इसके अलावा कौशल विकास और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य जल्द पूरा कर उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए। इन संस्थानों के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया, ताकि वे स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ सकें।
बैंकों में एमआरएम और जीआरएम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध समाधान करना और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।