देहरादून में लंबे समय से समान कार्य, समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत उपनल कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ रविवार को हुई वार्ता सकारात्मक रही, जिससे आज शासनादेश जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है।
कर्मचारियों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर विभागीय व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही थीं। इस बीच मंत्री गणेश जोशी ने आश्वासन दिया कि 10 वर्ष से अधिक सेवाकाल वाले उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और समान वेतन देने पर सरकार गंभीर है।
मंत्री ने बताया कि सरकार 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कारपोरेट कर्मचारियों के नियमितीकरण के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से 15 वर्षों के स्थान पर 12 वर्ष सेवा अवधि करने की मांग की गई थी, जिस पर सहमति बन गई है।
महासंघ ने स्पष्ट किया है कि यदि आज शासनादेश जारी होता है, तो आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से चले आंदोलन का उद्देश्य केवल न्यायपूर्ण सेवा शर्तें प्राप्त करना था, और सरकार के सकारात्मक रुख से अब समाधान की उम्मीद बढ़ गई है।
सरकार द्वारा आश्वासन मिलने के बाद अब सभी की निगाहें आज जारी होने वाले संभावित शासनादेश पर टिक गई हैं, जो उपनल कर्मचारियों के भविष्य को नई दिशा दे सकता है।