रोजगार अधिकारी रहते युवाओं को नौकरी नहीं दिला पाने की कसक, उत्तम कुमार ने लिया VRS – myuttarakhandnews.com

हरिद्वार। उत्तराखंड में वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी उत्तम कुमार ने 22 साल की सरकारी सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले ली है। 47 वर्षीय उत्तम कुमार ने युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाने का मलाल जताते हुए यह फैसला लिया है। उन्होंने मई महीने में वीआरएस के लिए सरकार को पत्र लिखा था, जिसे राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया।
 
उत्तम कुमार लंबे समय तक हरिद्वार समेत प्रदेश के कई जिलों में जिला सेवायोजन अधिकारी के पद पर तैनात रहे हैं। वर्तमान में वह पौड़ी गढ़वाल जिले के लैंसडाउन में सेवायोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उनके वीआरएस लेने की खबर से प्रशासनिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।
 
फेसबुक पोस्ट में बयां किया अपना दर्द
 
सरकारी सेवा छोड़ने के बाद उत्तम कुमार ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर रोजगार व्यवस्था को लेकर अपनी भावना जाहिर की। उन्होंने लिखा कि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाने का उन्हें गहरा मलाल है। जब युवाओं को रोजगार ही नहीं दे पा रहे हैं तो फिर रोजगार अधिकारी बने रहने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि नए रास्तों और नई मंजिल की ओर बढ़ने के लिए यह फैसला उन्हें हौसला देगा।
 
उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तम कुमार हरिद्वार शहर के निवासी हैं। जिला सेवायोजन अधिकारी के रूप में उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार मेलों, करियर काउंसलिंग और रोजगार से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में काम किया है। ऐसे में उनका वीआरएस लेना और रोजगार व्यवस्था को लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा जाहिर करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
 
राजनीति में आने की भी चर्चा
 
उत्तम कुमार के फैसले के बाद प्रदेश में युवाओं के रोजगार और सेवायोजन व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। खासकर ऐसे समय में जब सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास करने का दावा कर रही है।
 
वीआरएस लेने के बाद उत्तम कुमार आगे क्या करेंगे, इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, उनके राजनीति में कदम रखने की चर्चाएं भी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी के सरकारी सेवा छोड़ने के फैसले ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है।

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