ट्रंप की मनमानी से उत्तराखंड पर बुरी मार, निर्यात 20 फीसदी घटा; 1000 से ज्यादा नौकरियां भी गई – myuttarakhandnews.com

देहरादून: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर थोपे गए 50 फीसदी टैरिफ से उत्तराखंड राज्य के उद्योग प्रभावित होने लगे हैं। हैंडीक्राफ्ट, आर्टिफिशियल ज्वैलरी और एग्रो सेक्टर के निर्यात में करीब 20 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। इस वजह से करीब एक हजार श्रमिकों के रोजगार भी प्रभावित हुआ है।
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से इस संदर्भ में आंकलन रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार टैरिफ की वजह से हरिद्वार और देहरादून की 25 के करीब यूनिटें सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं और उन्हें साल में कुल 200 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। विदित है कि ट्रंप ने पिछले साल 31 जुलाई को भारत पर टैरिफ लगाया था और उसके बाद से राज्य के निर्यात पर बुरा असर पड़ रहा है।
उत्तराखंड में जिस सेक्टर पर सर्वाधिक असर हुआ है उसमें हैंडीक्राफ्ट और आर्टिफिशियल ज्वैलरी का सेक्टर शामिल है। दून की कुछ इकाइयों में बने हैंडीक्राफ्ट की अमेरिका के बाजार में भारी मांग थी। लेकिन टैरिफ की वजह से यहां के उत्पाद महंगे हो गए हैं जिस वजह से कई इकाइयों को उत्पादन घटाना पड़ गया है। इसके अलावा आर्टिफिशियल ज्वैलरी, एग्रो और फूड प्रोसेसिंग यूनिटों का निर्यात भी प्रभावित हो रहा है।
एक हजार लोगों का गया रोजगारइंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता का कहना है कि टैरिफ की वजह से हरिद्वार और देहरादून के करीब 50 यूनिटें सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। इनमें करीब एक हजार के करीब श्रमिक, कर्मचारियों का रोजगार गया है। निर्यात घटने के बाद इकाइयों में उत्पादन भी गिरा है और अब लोग नए बाजार की तलाश में हैं।
यूरोप के बाजार से उम्मीदअमेरिकी टैरिफ के बाद कारोबारी दुनिया के अन्य देशों में बाजार की तलाश कर रहे हैं। खासकर यूरोप के देशों में कारोबार को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहा है। हाल में अमेरिका और यूरोप के बीच तनातनी बढ़ी है। ट्रंप ने यूरोप के देशों पर भी टैरिफ की धमकी दी है। ऐसे में राज्य के उद्यमियों को उम्मीद की किरण नजर आ रही है।
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से राज्य के हैंडीक्राफ्ट, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, एग्रो और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के निर्यात में 20 फीसदी तक की गिरावट आई है। इसके रिपोर्ट सरकार को देंगे।