देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की जनता के हक में तीन बड़े फैसले लिए हैं। जिन पर बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में मुहर भी लग चुकी है। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए अपर सचिव (मुख्यमंत्री) बंशीधर तिवारी ने बताया कि बैठक में कुल 10 प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें सात को स्वीकृति दी गई, जबकि शेष को स्थगित कर दिया गया।
मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत राशि बढ़ाईमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई। वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर अब 10 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। यही नहीं, घायल व्यक्तियों के उपचार का संपूर्ण खर्च भी सरकार उठाएगी।
महिला कार्मिकों को भी पुरुष कर्मकारों के समान कार्य का अवसर प्रदान करने और लैंगिग समानता की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य में दुकानों व प्रतिष्ठानों में महिला कर्मकारों को रात्रि पाली (रात नौ से सुबह छह बजे तक) कार्य करने की सशर्त छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें महिला कर्मियों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रविधान किया गया है। रात्रि पाली में महिला कर्मियों को कार्य में तभी लिया जा सकता है, जब उनसे पूर्व में लिखित सहमति प्राप्त कर ली गई हो।
दून में नियो मेट्रो की जगह अब ईबीआरटीएसराजधानी देहरादून में सार्वजनिक प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नियो मेट्रो के विकल्प के तौर पर ईबीआरटीएस (एलिवेटेड बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) की तरफ कदम बढ़ाए हैं। कैबिनेट की बैठक में व्यापक विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। अब जल्द ही ईबीआरटीएस की विस्तृत डीपीआर तैयार की जाएगी। पूर्व में नियो मेट्रो को लेकर भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र ने कुछ सुझाव दिए थे। इसी क्रम में यह निर्णय लिया गया।
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