देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को क्षैतिज आरक्षण के मसले पर स्थिति स्पष्ट न होने से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शासन को 613 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को लौटा दिया। शासन ने प्रवक्ता सामान्य शाखा के 550 और महिला शाखा के 63 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा था। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने शासन को लौटाए गए प्रस्ताव में कहा, भर्ती के लिए नया संशोधित प्रस्ताव भेजा जाए। शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के 3,699 पद खाली हैं। खासकर पर्वतीय जिलों के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी है। प्रवक्ताओं के कुछ पदों को नई भर्ती से भरा जा सके, इसके लिए शासन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भर्ती का प्रस्ताव भेजा था।
आरक्षण देने के संंबंध में अधिसूचना जारी की गई
आयोग ने शासन को लौटाए प्रस्ताव में कहा कि प्रवक्ताओं के पदों पर सीधी भर्ती में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और आश्रितों से संबंधित क्षैतिज आरक्षण के पदों को शामिल किया जाना है या नहीं। यदि भर्ती में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और आश्रितों से संबंधित क्षैतिज आरक्षण के पदों को शामिल किया जाना है तो इन पदों का विषयवार विवरण मुहैया कराया जाए।
राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए। वहीं, दिव्यांगजनों के मसले पर क्षैतिज आरक्षण का विषयवार विवरण दिया जाए। आयोग की ओर से बताया गया कि राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के संंबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
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