उत्तराखंड में अवैध मदरसों की फंडिंग का क्या राज? धामी सरकार कराएगी जांच – Uttarakhand

What is the secret behind the funding of illegal madrassas in Uttarakhand? Dhami government will conduct an investigationइस खबर को शेयर करेंLatest posts by Sapna Rani (see all)देहरादून: उत्तराखंड में अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस बाबत जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अफसर यह रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे।राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन अब तक 136 अवैध मदरसों को सील कर चुका है। प्रदेश में लगभग 450 मदरसे पंजीकृत हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय-व्यय का पूरा ब्योरा नियमित देते हैं। वहीं इससे ज्यादा मदरसे अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। अब इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच के लिए शासन स्तर ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं।जांच में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अवैध मदरसों, मजार और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध रूप से बड़े पैमाने पर मदरसों का संचालन गंभीर विषय है। जिसकी जांच के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में खुल रहे अवैध मदरसे : यूपी से सटे कस्बों जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादून और हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के कई मदरसे खुलने की सूचना मिली है। इन क्षेत्रों में अवैध रूप से मदरसों की बढ़ती संख्या सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। सरकार इन मदरसों के स्रोतों और उद्देश्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है