देहरादून: केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विशेष पूंजीगत निवेश सहायता योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को 249.56 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त जारी कर दी है। यह राशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा राज्य को उपलब्ध कराई गई है। इस वित्तीय सहायता से राज्य की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को अतिरिक्त गति मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह सहायता राज्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने, जनकल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाने और नए रोजगार अवसर पैदा करने में अहम योगदान देगी। उन्होंने इसे राज्य की आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।
सीएम धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार केंद्र और राज्य के सहयोग से प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने जोर दिया कि प्राप्त राशि का इस्तेमाल पूंजीगत परियोजनाओं जैसे सड़कें, पुल, शहरी व ग्रामीण बुनियादी सुविधाएं, पेयजल व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र और अन्य विकास कार्यों में पारदर्शी तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाएगा, जिससे आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सभी परियोजनाओं के गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करेगी और उनके कार्यान्वयन में किसी तरह की विलंब नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से न केवल प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को कुल 847.49 करोड़ रुपये की सहायता ऋण के रूप में प्रदान की है। इस सहयोग से राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं को नई ऊर्जा प्राप्त हुई है, जो उत्तराखंड के संतुलित, समावेशी और स्थायी विकास को मजबूती प्रदान करेगी।
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