दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी दिशा में 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले नए नियम के तहत केवल यूरो 6 मानक की बसें, CNG या इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। इस निर्णय से देहरादून-दिल्ली रूट पर चलने वाली उत्तराखंड परिवहन निगम की करीब 250 पुरानी डीज़ल बसें प्रभावित होंगी जो यूरो 6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करतीं। वर्तमान में निगम की लगभग 400 बसें इस मार्ग पर प्रतिदिन संचालित होती हैं, जिनमें से अधिकांश पुरानी डीज़ल बसें हैं। यदि यह नियम लागू होता है, तो यात्रियों को नई बस व्यवस्था या वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट विकल्प तलाशने होंगे।
उत्तराखंड परिवहन निगम की नई बसों की खरीद प्रक्रिया पिछले दो वर्षों से लंबित है, जिससे अब दिल्ली-देहरादून रूट पर यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। बजट की कमी और टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण नई यूरो 6 मानक बसों की डिलीवरी शुरू नहीं हो सकी है। यदि दिल्ली में पुराने डीज़ल वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध लागू होता है, तो इस रूट पर बसों की उपलब्धता घटेगी और टिकटों के दाम बढ़ सकते हैं। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भीड़ बढ़ने से समस्या और गंभीर हो सकती है। निगम ने सरकार को 2025 से पहले 300 से अधिक नई यूरो 6 अनुपालन बसें—जिनमें इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं—खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। वहीं, दिल्ली सरकार भी बाहरी राज्यों के वाहनों को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में है, इसलिए नियमित यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे आने वाले महीनों में रोडवेज घोषणाओं पर ध्यान रखें।
लेखक- शुभम तिवारी (HNN24X7)
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