देहरादून। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में स्वच्छता, पर्यावरण संतुलन और प्रदूषण नियंत्रण को मजबूत बनाना है। टैक्स वसूली की प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू की जाएगी।
कैसे होगी ग्रीन टैक्स वसूली
मिली जानकारी के अनुसार,राज्य की सीमाओं पर लगाए गए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे बाहरी वाहनों के पंजीकरण नंबर को स्कैन करेंगे।
वर्तमान में सीमावर्ती इलाकों में 16 कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें अब बढ़ाकर 37 किया जा रहा है। इन कैमरों से प्राप्त डेटा सीधे सॉफ्टवेयर के माध्यम से विक्रेता कंपनी को भेजा जाएगा।
इसके बाद कंपनी डेटा को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के डेटाबेस से लिंक करेगी। वहां से वाहन मालिकों के वॉलेट नंबर की पहचान की जाएगी और तय की गई टैक्स राशि स्वतः उनके खाते से कटकर परिवहन विभाग के खाते में जमा हो जाएगी।
तय की गई टैक्स दरें
वाहन के प्रकार और वजन के आधार पर ग्रीन टैक्स दरें अलग-अलग रखी गई हैं—
छोटे वाहन – ₹80
छोटे मालवाहक वाहन – ₹250
बसें – ₹140
ट्रक – ₹120 से ₹700 तक (वजन के अनुसार)
उद्देश्य और असर
परिवहन विभाग के अनुसार, यह कदम न केवल राज्य की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार करेगा बल्कि बाहरी वाहनों की बेहतर निगरानी में भी मददगार साबित होगा। इससे राज्य में आने वाले पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर अंकुश लगेगा।
इस योजना को लागू करने के लिए विभाग ने एक विक्रेता कंपनी को अनुबंधित किया है जो पूरे टैक्स वसूली सिस्टम को डिजिटल रूप से संचालित करेगी।
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