बोनस एक्ट वापस, ईएसआई डॉक्टरों के 94 पद स्वीकृत, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 22 नए पद – myuttarakhandnews.com

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कुल छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में श्रम, गृह, स्वास्थ्य, वन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर कर्मचारियों, उद्योगों और आम जनता पर पड़ेगा।
पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 वापस, अब केंद्रीय कानून लागू
कैबिनेट ने श्रम विभाग से संबंधित पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लेने का फैसला किया। यह अधिनियम कोविड काल के दौरान लाया गया था, जिसमें उद्योगों में सरप्लस होने पर ही बोनस देने का प्रावधान था। अब चूंकि केंद्रीय पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 प्रभावी है, इसलिए उसी को लागू किया जाएगा। इससे सभी पात्र कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा।
ईएसआई डॉक्टरों के लिए नई सेवा नियमावली मंजूर
कैबिनेट ने उत्तराखंड एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस (ईएसआई) स्टेट सर्विस स्कीम 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ईएसआई डॉक्टरों के कुल 94 पद स्वीकृत किए गए हैं।
मेडिकल ऑफिसर: 76 पद
असिस्टेंट डायरेक्टर: 11 पद
लेवल-12 के पद: 6
एडिशनल डायरेक्टर (लेवल-13): 1 पद
इससे ईएसआई सेवाओं में सुधार होगा और स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 22 नए पद
गृह विभाग से जुड़े प्रस्ताव में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के लिए मुख्यालय स्तर पर 22 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई। इनमें एक पुलिस उपाधीक्षक समेत अन्य पद शामिल हैं। इससे नशे के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाया जाएगा।
आदतन अपराधी की परिभाषा में बदलाव
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि आदतन अपराधी की पहचान अब पूर्व के अधिनियम के अनुसार की जाएगी। वर्ष 2024 में लागू उत्तराखंड कारागार अधिनियम में किए गए बदलावों को संशोधित करते हुए यह फैसला लिया गया है।
वन विभाग के 589 दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन
वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों में से शेष 589 श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे श्रमिकों को आर्थिक राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना जारी रहेगी
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना भी 2025-26 तक जारी रहेगी। इससे राज्य में छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
सरकार के इन फैसलों से प्रदेश में रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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