हल्द्वानी। भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय में रविवार को प्रेसवार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) – वीबी-जीरामजी ग्रामीणों के लिए बेहद अहम योजना है। इस योजना में मनरेगा की तरह 100 नहीं, बल्कि 125 दिन काम की गारंटी दी गई है।
उन्होंने बताया कि हिमालयी राज्यों को ध्यान में रखते हुए योजना में 90 फीसदी राशि केंद्र और 10 फीसदी राज्य सरकार देगी, जिससे उत्तराखंड को बड़ा लाभ मिलेगा। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस जनहितकारी योजना को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है।
जोशी ने कहा कि वीबी-जीरामजी के तहत गांवों में स्थायी संपत्ति निर्माण, जल संरक्षण, ग्रामीण सड़क व ढांचे का विकास, खेती और आजीविका से जुड़े काम कराए जाएंगे। आपदाओं को देखते हुए अब इसमें रिटेनिंग वॉल और जंगल की आग से जुड़े कार्य भी शामिल किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि खेती के व्यस्त समय में किसानों को राहत देने के लिए साल में 60 दिन ऐसे तय किए जाएंगे, जब इस योजना के तहत काम नहीं होगा। मंत्री ने साफ किया कि किसानों के हित में सरकार पूरी तरह गंभीर है और बैंकों की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
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