देहरादून में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की फुल बैठक आयोजित हुई। इस अहम बैठक में सरकार ने 16 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।
फ्री बिजली और सब्सिडी पर बड़ा फैसला
ऊर्जा विभाग से जुड़े फैसले में:
फ्री बिजली योजना के तहत सब्सिडी वसूली एक्ट को मंजूरी दी गई
सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही सीमित रखा गया
ई-व्हीकल और कर्मचारियों को राहत
न्यायिक कर्मचारियों को ई-व्हीकल खरीद पर ब्याज में छूट दी जाएगी
न्याय विभाग में कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन नॉमिनल ब्याज दर पर मिलेगा
लोक निर्माण और वन विभाग में बदलाव
लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ से अधिक की कंसल्टेंसी को मंजूरी
वन विभाग में प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 साल से घटाकर 22 साल कर दी गई
गृह विभाग और होमगार्ड के लिए नई नियमावली
गृह विभाग की 2025 की नियमावली को लागू करने की मंजूरी
उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली पास
भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करने की अनुमति
पुलिस भर्ती में बड़ा अपडेट
कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक पदों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया:
जो अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण बाहर हो गए थे, उन्हें दोबारा मौका मिलेगा
इसमें पुलिस, PAC, अग्निशमन और प्लाटून शामिल हैं
शिक्षा और रोजगार से जुड़े फैसले
माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के लिए स्टडी हेतु उपसमिति बनेगी
उच्च शिक्षा में Swami Rama Himalayan University के प्रीमियम पर प्रस्तुति दी गई
कृषि और आपूर्ति से जुड़े निर्णय
राज्य में 2.2 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीद का लक्ष्य तय
गेहूं और धान खरीद पर केंद्र सरकार जितना मंडी शुल्क देगी, उतना ही राज्य भी देगा
स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और वीर उद्यमी योजना में:
10% लक्ष्य तय
पूर्व सैनिक और अग्निवीरों के लिए आरक्षण
5% अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान
अन्य अहम फैसले
नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग को मंजूरी
पंचम विधानसभा सत्रावसान को स्वीकृति
धामी कैबिनेट की इस पहली बैठक में लिए गए फैसले राज्य के ऊर्जा, रोजगार, शिक्षा, कृषि और प्रशासनिक सुधार से जुड़े बड़े बदलावों का संकेत देते हैं। सरकार के ये निर्णय आम जनता, कर्मचारियों और युवाओं को सीधा लाभ पहुंचाने वाले माने जा रहे हैं।
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