देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक वैट समेत कुल 11 प्रस्तावों पर मंजूरी लगी है. इस बैठक में वैट की दरों में कमी से लेकर मासिक पेंशन में बढ़ोतरी जैसे कई बड़े प्रस्तावों पर महुर लगी है. इस बैठक में वित्त विभाग ने नेचुरल गैस पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर पांच फीसदी तक करने का फैसला किया है. इस बैठक में कई और भी बड़े फैसले लिए गए हैं. मसलन, अब से आपता प्रभावित क्षेत्र में रॉयस डिलिशियस सेब की कीमत तय की गई है.
कैबिनेट की बैठक में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग ने धराली व आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्र में रॉयल डिलिशियस सेब का 51रुपये, दूसरे रेड डेलिशियस सेब का 45 रुपये प्रति किलो की कीमत तय की है. इस अहम बैठक में कलाकारों को मिलने वाली मासिक पेंशन को बढ़ाया गया, अब 6 हजार कर दिया गया है पहले 3 हजार थी.
कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि लो रिस्क बिल्डिंग को अब इन पैनल आर्किटेक्ट के द्वारा पैनल करवा सकते हैं. अब यह जरूरी नहीं है कि आपको प्राधिकरण के पास ही जाना पड़े. इतना ही नहीं औद्योगिक विकास विभाग में लॉज में ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया.बांस एवं रेशा विकास परिषद के ढांचे में परिवर्तन किया गया है. तकनीकी प्रकृति के स्टाफ को उपनल के बजाय आउटसोर्सिंग से रखने की व्यवस्था. 13 पदों को कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग से होंगे.तकनीकी प्रवृत्ति के स्टाफ को पहले उपनल से लिया जाता था लेकिन अब खुले बाजार या फिर आउटसोर्सिंग से लिया जाएगा.वर्ग चार्ज कर्मचारियों के रूप में अगर काम किया है उसके बाद अगर वह परमानेंट हो गए हैं तो उन्हें पेंशन भुगतान की जाएगी.
आयुष्मान और अटल आयुष्मान 100% इन्श्योरेंस मोड में संचालित होगा. गोल्डन कार्ड हाइब्रिड मोड में चलेगा. पांच लाख से कम के क्लेम इन्श्योरेंस से भुगतान होगा. पांच लाख से यूजर वाले क्लेम ट्रस्ट मोड से मिलेंगे. महंगाई दर के हिसाब से कर्मचारियों से लिये जाने वाला अंशदान करीब 250 रुपये से 450 रुपये तक बढ़ेगा.
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है. अब प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की उम्र 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी विभाग बनाये गए हैं. स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी के लिए 4 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है. श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य समान वेतन संविदा दैनिक वेतन,नियत वेतन और प्रबंधन समिति के माध्यम से जो रखे गए हैं दुर्गम व अति दुर्गम इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा. करीब 300 डॉक्टरों को मिलेगा लाभ.
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