पूर्व IAS सुशील कुमार को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी, बनाए गए उत्तराखंड का निर्वाचन आयुक्त – Uttarakhand myuttarakhandnews.com

Latest posts by Sapna Rani (see all)Uttarakhand Election Commissioner: उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले प्रदेश की धामी सरकार ने पूर्व आईएएस सुशील कुमार को अहम जिम्मेदारी सौंपी है. काफी वक्त से खाली चल रहे राज्य निर्वाचन पद पर नियुक्ति की गई है. पूर्व आईएएस अधिकारी सुशील कुमार को उत्तराखंड का राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है. सुशील कुमार उत्तराखंड कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. सुशील कुमार उत्तराखंड के कई पदों पर सेवाएं दे सकते हैं.पूर्व आईएएस अधिकारी सुशील कुमार ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से विज्ञान में स्नातक और आईपी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एमबीए की पढ़ाई किए हैं. सुशील कुमार ने भारतीय सेना में इंजीनियर्स कोर में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में भी काम किया है. उन्होंने ये काम राज्य सिविल सेवा में शामिल होने से पहले किया है.एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व आईएएस अधिकारी सुशील कुमार अपने कार्यकाल के दौरान नगर आयुक्त, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जैसे जगहों और चुनौतीपूर्ण पदों पर काम किया है. उन्होंने उत्तराखंड सरकार में राजस्व विभाग के सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग में काम किया है.जानकारी के मुताबिक पूर्व आईएएस अधिकारी सुशील कुमार उत्तराखंड के आबकारी आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है. ऐसे में उनको लोक प्रशासन और सेवा वितरण प्रणाली में काफी अच्छा अनुभव है. बता दें कि सरकार ने उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने से पहले सुशील कुमार को उत्तराखंड का राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया है. ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने में निकाय चुनाव कराया जाएगा, जिसकी धामी सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है.नगर निकाय चुनाव से पहले धामी सरकार का अहम फैसलाउत्तराखंड की नगर निकाय का कार्यकाल 2 दिसंबर 2023 को समाप्त हो चुका है. नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हुए 6 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक निकाय चुनाव नहीं कराया गया है. ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि सितंबर या अक्टूबर महीने में प्रदेश में एक साथ निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं. बता दें कि उत्तराखंड में 102 नगर निकया हैं, जिसमें तीन नगर पंचायत, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में हिमाच्छादित क्षेत्र होने के कारण चुनाव नहीं कराया जाता है. इस तरह प्रदेश में कुल 99 नगर निकायों में चुनाव कराए जाते हैं.