कुमाऊं आयुक्त की जनसुनवाई में कई मामलों का मौके पर समाधान, अधिकारियों को सख्त निर्देश

हल्द्वानी। कुमाऊं आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, स्कूल में दाखिला, फीस माफी, भरण-पोषण, अतिक्रमण और सरकारी भूमि पर कब्जे समेत विभिन्न मामलों की सुनवाई की। उन्होंने कई शिकायतों का मौके पर समाधान कर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्लॉट विवाद में क्रेता को वापस मिले 5 लाख रुपये
बनभूलपुरा निवासी अदनान अंसारी ने नवाड़ खेड़ा, गौलापार में सलीम सैफी से प्लॉट खरीदा था। रजिस्ट्री होने के बावजूद आपत्तियों के कारण दाखिल-खारिज नहीं हो पा रहा था। पूर्व जनसुनवाई में मामला सामने आने के बाद आयुक्त ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। इसके तहत 4.50 लाख रुपये पहले और शेष 50 हजार रुपये शुक्रवार को वापस कराए गए। पूरी धनराशि मिलने पर शिकायतकर्ता ने आयुक्त का आभार जताया।
लिव-इन पार्टनर को 7 लाख रुपये लौटाने के निर्देश
एक युवती ने शिकायत की कि लिव-इन पार्टनर ने उससे करीब 7 लाख रुपये का सोना और नकद लिया है, जिसे वापस नहीं किया गया। दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाकर सुनवाई की गई। युवक ने युवती द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को सही माना। समझौते के तहत आयुक्त ने युवक को तीन माह के भीतर 7 लाख रुपये वापस करने के निर्देश दिए। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर सख्ती
वार्डों में सफाई कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने और सफाई कार्य प्रभावित होने की शिकायत पर आयुक्त ने नगर आयुक्त को सभी वार्डों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुपरवाइजरों को नियमित निरीक्षण करने तथा अनुपस्थित कर्मचारियों और लापरवाही बरतने वाले सुपरवाइजरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।
तुमड़िया डैम क्षेत्र में सरकारी भूमि से कब्जे हटाने के निर्देश
पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह की शिकायत पर आयुक्त ने तुमड़िया डैम क्षेत्र में ग्राम समाज, बंजर और सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे और जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले का संज्ञान लिया। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और संबंधित चकबंदी अधिकारी को क्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध कब्जे हटाने तथा दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को 5 दिन के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा गया। दस्तावेजों में छेड़छाड़ मिलने पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
स्कूल दाखिले की प्रक्रिया की जांच के आदेश
अनीता बिष्ट की शिकायत पर गुरु तेग बहादुर खालसा स्कूल में कक्षा 9 में दाखिले से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। आयुक्त ने दाखिले की प्रक्रिया में पारदर्शिता, आवेदकों से संपर्क और चयन प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों की जांच सीडीओ नैनीताल के माध्यम से 15 दिन में कराने के निर्देश दिए। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
जनसुनवाई में नाहिदा ने स्कूल फीस माफी, शांति भट्ट ने भरण-पोषण, किरण जोशी ने आर्थिक सहायता, हिमानी त्रिपाठी ने अतिक्रमण हटाने, फरहीन ने पारिवारिक खर्च दिलाने और राहुल लोहनी ने भूमि से कब्जा हटाने की मांग रखी। आयुक्त ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान कराया और शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।