देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद की दौड़ से खुद को अलग बताया है। उन्होंने कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनते देखना है। यदि पार्टी बहुमत हासिल करती है तो उन्हें मुख्यमंत्री या किसी अन्य पद की कोई ख्वाहिश नहीं है।
मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने की अटकलों को बेबुनियाद बताते हुए हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कांग्रेस में इस जिम्मेदारी के लिए कई काबिल नेता हैं। पार्टी का मकसद भाजपा सरकार को हटाकर 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना है।
बूथ कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक का सफर याद किया
हरीश रावत ने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक काम करने का अवसर दिया। ऐसे में अब उन्हें किसी विशेष पद की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह लगातार जनता को कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां याद दिलाने का प्रयास करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल की उपलब्धियां भी शामिल हैं। साथ ही वह भाजपा सरकार की नाकामियों को भी जनता के सामने रख रहे हैं।
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना बताया प्राथमिकता
अपनी पोस्ट में हरीश रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाना और उसकी हत्या से कथित तौर पर जुड़े वीआईपी को सजा दिलाना जरूरी है। उन्होंने इस मामले को राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए न्याय की मांग को कांग्रेस की प्रमुख राजनीतिक प्राथमिकताओं से जोड़ा।
मिड-डे मील घोटाले को लेकर सरकार पर लगाए आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के मिड-डे मील और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पोषण आहार से जुड़े कथित घोटाले का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उनके हक के भोजन से वंचित कर सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। रावत ने कथित तौर पर 210 करोड़ रुपये के घोटाले का जिक्र करते हुए ‘बंटी-बबली’ की जोड़ी को जिम्मेदार ठहराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस धन का इस्तेमाल बरेली में आलीशान फार्महाउस और एस्टेट बनाने में किया गया।
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