Now do not worry at all in the disaster, many projects will start in Uttarakhand with 1500 croresइस खबर को शेयर करेंLatest posts by Sapna Rani (see all)देहरादून: उत्तराखंड में आपदा से निपटने का सिस्टम और मजबूत होगा। मंगलवार को केंद्र सरकार ने विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एंड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर) योजना को मंजूरी दे दी। करीब 1480 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकेगा।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 45 पुल बनाए जाएंगे। जबकि विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्य भी होंगे। आपदा प्रभावितों को सुरक्षित आश्रय स्थल मुहैया कराने के लिए 10 आश्रय स्थल भी बनाए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने बताया कि इनके साथ ही 19 फायर स्टेशन, एसडीआरएफ के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा वनाग्नि को रोकने के लिए भी कार्य होने हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार यह प्रोजेक्ट पांच साल का है। इसका क्रियान्वयन वर्ष 2029 तक किया जाना है।प्रोजेक्ट में 80 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी और 20 प्रतिशत राज्यांश के रूप में वहन किया जाएगा। इसके जरिये आपदाओं से क्षतिग्रस्त स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए 45 पुल बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विकास होगा।प्रोजेक्ट के लिए लोनिवि, ग्रामीण निर्माण विभाग, वन विभाग और यूएसडीएमए के तहत पीआईयू का गठन कर दिया गया है। बता दें कि प्रोजेक्ट के तहत लोन लिए केंद्र और उत्तराखंड सरकार ने 16 दिसंबर को विश्व बैंक के साथ समझौता किया था। मंगलवार को सभी दस्तावेज राज्य सरकार को प्राप्त हो गए।