देहरादून। न्यायालयों में चल रही न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों के विरुद्ध अब विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में दून पुलिस ने आमजन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित वीडियो को बिना अनुमति रिकॉर्ड करने और सोशल मीडिया पर साझा करने से बचने की अपील की है।दून पुलिस के अनुसार, कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायालय में चल रही न्यायिक कार्यवाही से संबंधित वीडियो क्लिप प्रसारित की जा रही हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के अनधिकृत उपयोग और प्रसारण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।निर्देशों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति किसी भी सोशल मीडिया अथवा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड करना, डाउनलोड करना, अपलोड करना, पोस्ट या री-पोस्ट करना, प्रसारित करना, संपादित करना, संग्रहित करना अथवा व्यावसायिक उपयोग करना प्रतिबंधित है। इस प्रकार की रिकॉर्डिंग के उपयोग एवं प्रसारण के लिए संबंधित न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के तहत विधिक कार्रवाई की जा सकती है।दून पुलिस ने आमजन से अपील की है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग का बिना अनुमति स्क्रीन रिकॉर्डिंग या किसी अन्य माध्यम से वीडियो न बनाएं। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सऐप और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही के वीडियो क्लिप अपलोड या प्रसारित न करें।पुलिस ने यह भी कहा है कि न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित वीडियो को एडिट कर, भ्रामक कैप्शन लगाकर अथवा गलत संदर्भ में वायरल करने से बचें। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की सामग्री साझा की जाती है तो उसे आगे प्रसारित न करें।दून पुलिस ने आमजन से न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और नियमों का सम्मान बनाए रखने की अपील की है।
